काठमाडौँ — दसैंका लागि नेपाली व्यवसायीले झिकाएका सामान बोकेका कन्टेनरका लस्कर सीमापारि चिनियाँ नाकामा रोकिएका छन् । हजारभन्दा बढी कन्टेनरले पालो पर्खिँदा चिनियाँ अधिकारी खटाइखटाइ पठाउँदैछन्, जसलाई हेरेर आयातकर्ताले मालसामान दसैंमा बेच्न पाउने आश मारेका छन् । चीनसँग जोडिएका यी दुई नाकालाई असजिलो पर्दा सघाउने वैकल्पिक मार्गका रुपमा हेरिने गरे पनि आयात–निर्यातमा देखिएको समस्या हल गर्न दुवै मुलुकको अग्रसरता देखिएको छैन । यसको प्रभाव व्यापारिक कारोबारमा सबैभन्दा धेरै परेको छ । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेल सरकारले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । चीनसँग प्रोएक्टिभ भएर आफ्ना कुरा राख्न सके समस्या हल हुने धारणा उनको छ । ‘समाधानसहितको प्रस्ताव राखेर छलफल गर्ने परिस्थिति बनाउने कर्तव्य सरकारको हो,’ उनले भने, ‘ठूलो समस्या छ जस्तो लाग्दैन । तातोपानी र रसुवा स्थलमार्गबाट हुँदै आएको निर्यात व्यापार ६ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । भूकम्पपछि लगातार बन्द तातोपानी नाका चार वर्षपछि खुले पनि दैनिक १० कन्टेनरभन्दा बढी सामान आयात गर्न बन्देज लगाइएको छ । चीनले रसुवाबाट पनि दैनिक ९ कन्टेनर मात्र आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । नेपालीले चीनमा खरिद गरेको सामान ल्याउन पाए पनि यताको व्यापारिक वस्तु उता बेच्न भने पाइँदैन । दुवै नाकाबाट नेपालीको आउजाउमा ‘अघोषित प्रतिबन्ध’ छ । नाकाको सडक वर्षौंदेखि जीर्ण भए पनि यसको निर्माण र मर्मत सरकारको प्राथमिकतामा देखिँदैन । सीमा भन्सारका उच्च पदाधिकारबीच हुँदै आएको बैठक दुई वर्षदेखि बसेको छैन । चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्के नेपालले वैकल्पिक नाकाको रूपमा भरोसा गरेपछि चीनले पनि आफ्नो समस्या खुलाएर भए पनि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । केरुङबाट रेल ल्याउने भएकाले चीनले तातोपानी नाकालाई धेरै प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्ने अनुमान उनको छ । ‘तर रेल आउने कहिले हो कहिले सडक यातायात सहज बनाएर व्यापारको वातावरण बनाउन दुवै मुलुकले गाँठो फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँगको भेटमा चिनियाँ अधिकारीहरुले तातोपानी नाकाको भौगोलिक अवस्था कमजोर भएकाले मानव बसोबास गर्न उचित नहुने धारणा राखेको उनले बताए । चीनले कोभिड–१९ संक्रमणको मुख्य कारण देखाएर सीमा नाकाबाट नेपाल आयात हुने कन्टेनरलाई सीमित गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल २०१६ मार्चमा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारबहन सम्झौतापछि आयात व्यापारका लागि दक्षिणको एकलौटी वर्चस्व हट्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । तर चीनले यो वा त्यो बहानामा नेपाललाई असजिलो भएका बेला सहयोगी बन्न नसक्दा व्यापारिक कारोबार दक्षिणी नाका केन्द्रित हुन थालेको छ । श्राेत: इका
