काठमाडौँ, बालुवाटारस्थित ललितानिवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर हिनामिना गरेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छादारले उक्त प्रकरणमा आफू निर्दाेष रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले विभागीय मन्त्रीका हिसाबले आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशन पालना गरेको बताए। ललितानिवास जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वसम्मत पास भई कार्यान्वयन अघि बढेको भए पनि सामूहिक निर्णयमा आफूमाथि मात्र व्यक्तिगत तबरमा पूर्वाग्रह राखेर फसाउन खोजिएको उनको आरोप छ। आफूले व्यक्तिगत रुपमा लाभ नलिएको र नेपाल सरकारलाई पनि हानि नपुर्याएकाले गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नु भ्रष्टाचारजन्य काम नभएको उनको दाबी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनअनुसार विभिन्न तहबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजाने काममात्र आफूले गरेको गच्छदारले बताए। उनले प्रधानमन्त्री एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सरकारको गुरुयोजना आफूले भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै सुरु भएकोसमेत दाबी गरे। उक्त गुरुयोजना आफ्नो निर्देशन र निर्णयले नबनेको उनको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा छल्न लामो समयसम्म फरार रहेका उनी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै गत असार ३० मा विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए। असार ३० गते नै उनी १० लाख धरौटी बुझाएर अदालतबाट रिहा भएका थिए। अख्तियारले उनीमाथि ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा ९ करोड ६५ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले विशेष अदालतमा आफूविरुद्ध चलाइएको मुद्दा निष्पक्ष नभएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले ललितानिवास जग्गा प्रकरणका नाममा आफ्नो ५० वर्ष लामो राजनीतिक इतिहास समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। उनले मुद्दा निष्पक्ष रुपमा नचलाई छानीछानी मुद्दा चलाउने काम भएको आरोप लगाए। उन्मुक्ति दिनुनपर्नेलाई उन्मुक्ति दिई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको उनको आरोप छ। नागरिक
