काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर कागाजत लिएको छ । बर्दिबासस्थित अख्तियारको कार्यालयबाट गएको टोलीले कार्यालयबाट कागाजत नियन्त्रणमा लिएर फर्किएको छ । छात्रालाई बाँड्न किनेको साइकलमा अनियमितता भए पाइएपछि अख्तियारको टोलीले कार्यालयमा छापा मारेको हो । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत खरिद गरेको साइकलको कम्पनी नै नखुलेको र मूल्य पनि फरक राखिएको पाइएको छ । अभियान सञ्चालन गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । दुवै चरणमा एकैखाले साइकल किनिए पनि मूल्य भने फरक छ । कार्यालयका अनुसार पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । दोस्रो पटकमा ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, जुन अघिल्लो पटकको भन्दा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ बढी हो । प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १० हजार साइकल खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लोको तुलनामा दोस्रो पटक २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्चेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि यो अभियान २०७५ माघ १ गतेदेखि सञ्चालन भएको हो । अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई उक्त साइकल वितरण गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुन जिल्लामा कति सामुदायिक विद्यालय र कक्षा ८ मा अध्यनरत छात्राको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक नै छैन । नियमित रूपमा अध्ययन गरेको प्रमाण पुग्ने गरी ३ महिनाको प्रमाणित हाजिरी, ईएमआईएस प्रणालीमा दर्ता भएको रिपोर्ट, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेतको आधारमा साइकल वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । साइकल खरिद गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, पछि आपूर्तिकर्ता भारतीय सप्लायर्ससँग मिलेर सोझै खरिद गरेको स्रोतको भनाइ छ । टेन्डर स्वीकृत गरिए पनि फर्मको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । साइकल खरिदको सूचना, मापदण्ड, छनोट भएका सप्लायर्सबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेरै साइकल खरिद भएको दाबी गर्दै आएको छ । पहिलो चरणमा खरिद भएको १७ हजार साइकल वितरण भइसकेको छ । दोस्रो चरण किनिएका साइकल गोदाममै छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सप्तरीका ३३ विद्यालयमा १ हजार ४ वटा, सिरहाका ४० विद्यालयले १ हजार ५ सय ५१, धनुषाका ६९ विद्यालयमा २ हजार ९ सय ६५, महोत्तरीका ५६ विद्यालयमा २ हजार १ सय ९१ वटा साइकल वितरण गरिएको छ । यस्तै, सर्लाहीका ५२ विद्यालयमा २ हजार ३ सय ६६ वटा, रौतहटका ६९ विद्यालयमा २ हजार ८ सय ७४, बाराका ५५ विद्यालयमा १ हजार ६ सय ९९ र पर्सामा २ हजार ३ सय थान साइकल उपलब्ध गराइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले विद्यालयले पठाएको विद्यार्थी विवरणअनुसार साइकल उपलब्ध गराउँछन् । प्रदेशस्थित शिक्षा निर्देशनालय, जिल्लास्थित शिक्षा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सोझै विद्यालयलाई साइकल वितरण गर्दा प्रदेश सरकार निकटका राजनीति दलको पहुँच भएका विद्यालयले मात्र साइकल पाएको गुनासो पनि छ । प्रदेश सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका प्रधानध्यापकलाई साथमा ल्याएर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट साइकल बुझ्दै आएका छन् । नीति निर्माण एवं अनुगमनको जिम्मेवारी रहेको निकायले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन गरिनुपर्नेका साइकल वितरण लगायतका काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नु उपयुक्त नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र २०७७ मा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल वितरण गरिएको थियो । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई धनुषाका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७ मा धनुषाका ४ सय ६ सामुदायिक विद्यालयमा १२ हजार ८ सय २७ विद्यार्थीमध्ये छात्रा ६ हजार ४ सय ५५ जना थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म धनुषाका ६९ विद्यालयका २ हजार ९ सय ६५ छात्रालाई मात्र साइकल दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले विद्यालयले बुझेका साइकल विद्यार्थीलाई पाए नपाएको अनुगमन पनि गरेको छैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीलाई मात्र वितरण गरेमा उपलब्ध सीमित स्रोतको न्यायोचित उपयोग हुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । कान्तिपुर संवाददाता
