काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालय भागबन्डा गरेको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रले मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम टुंगो लगाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, गठबन्धनका दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने मन्त्री छान्न सकेका छैनन् । कांग्रेसमा नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रालय थोरै छुट्याइएकामा असन्तुष्टि छ । उक्त दलभित्र मन्त्रालय नथपिए सरकारमै नजाने कि भन्ने सवालसमेत उठेको छ । जसपामा भने आकांक्षी धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ । यसअघि नै अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेको माओवादी केन्द्रले अब शिक्षा, भूमि व्यवस्था र खेलकुद मन्त्रालय पाउने गठबन्धनमा मोटामोटी सहमति भएको छ । अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा अझै मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना रहेको ब्रिफिङ गरेकाले को कुन मन्त्रालयमा जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाल यसअघि नै मन्त्री भइसकेका छन् । ‘थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने पक्का भएकाले नाम टुंगो लगाएका हौं । मन्त्रालय निर्धारण गर्न बाँकी छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य साहले भने । सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले नयाँ अनुहारलाई मन्त्रिपरिषद्मा लाने भएको छ । माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहका अनुसार स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य शशि श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराज मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएका नाममा केही नेताको असन्तुष्टि देखिएको छ । बैठकमा गिरिराजमणि पोखरेलले वरिष्ठ नेताको हैसियतमा नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । ‘उहाँको नेतृत्वमा पार्टी र सरकारबीच समन्वय सजिलो हुन्छ,’ पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । तर उनको प्रस्तावलाई दाहालले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । पछिल्लो समय दाहाल र श्रेष्ठबीच मतभेद देखिँदै आएको छ । श्रेष्ठ आफैंले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहेका थिए । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि मन्त्री दाबी गरेका थिए । ‘पार्टीभित्रको काम र वरिष्ठताका आधारमा मेरो पनि चाहना छ । अघिल्लो पटक पनि लामो समय काम गर्न पाइनँ,’ गजुरेलले बैठकमा भनेका थिए । गजुरेल २०७२ मा कृषिमन्त्री बनेका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन लागिएकामा केही नेता असन्तुष्ट देखिएका छन् । असहमति भए फरक मत राख्न सकिने दाहालले बताए पनि निर्णयमा फरक मत कसैले लेखेका छैनन् । दाहालले असार २९ मा पार्टीभित्र छलफलै नगरी जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका थिए । यसपटक भने दाहालले पार्टी बैठकमा औपचारिक निर्णय गराएर मन्त्रीको टुंगो लगाएका हुन् । स्थायी कमिटी सदस्य पौडेल २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए । उनी बागलुङ २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । २०३६ सालदेखि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय पौडेल माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै हाल स्थायी कमिटी सदस्य छन् । स्थायी कमिटी सदस्य भएर पनि हालसम्म मन्त्री नहुनेमा पौडेल मात्रै थिए । उनले विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति गरेका थिए । बाँके १ बाट निर्वाचित सांसद गहतराज माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुन् । २०५१ सालबाट माओवादी राजनीतिमा सक्रिय उनी क्षेत्रीय ब्युरो प्रमुख तथा २०५७ सालपछि विभिन्न जिल्लाको इन्चार्ज भएका थिए । २०६० सालमा माओवादी केन्द्रीय सदस्य भएका गहतराज २०७३ सालमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य थिए । उनले पनि विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति गरेका थिए । श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति हुन् । उनी समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद हुन् । २०३४ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध श्रेष्ठ २०३८ सालमा पद्मकन्या क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २०५५ सालमा संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य भएकी उनी एकीकरणमार्फत २०६५ मा माओवादीमा आबद्ध भएकी थिइन् । श्रेष्ठ पोलिटब्युरो, सचिवालय सदस्य हुँदै हाल केन्द्रीय सदस्य छिन् । उनले लामो समय महिला संगठनमा काम गरेकी थिइन् । हाल समानुपातिक सांसद यादव माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुअघि नै हत्या गरिएका रामवृक्ष यादवकी छोरी हुन् । २०४४ सालमा अखिल छैटौंमार्फत राजनीतिमा आबद्ध रहेकी यादव २०६८ मा एमाओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०७० मा पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य छिन् । श्राेत: इका
