काठमाडौं, बुधबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले भेट गरे । तीन शीर्ष नेताको छलफल सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री निवासकै पर्खाल पछाडि रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छिरे । जबरानिकट स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डले दसैँ अगाडिदेखि नै प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोजेका थिए । तर, बुधबार साँझ मात्रै भेटघाटको समय जुर्यो । दसैँको शुभकामना दिनका लागि प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न चाहेका थिए । तथापि, प्रधानन्यायाधीश जबरासँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भेटबारे जिज्ञासा राख्दा प्रचण्डको सचिवालयले त्यस्तो भेट नभएको दाबी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय पनि यो भेटलाई औपचारिकरुपमा स्वीकारेको छैन । अनौपचारिक रुपमा भने प्रधानन्यायाधीश निकट स्रोतले भेट भएको स्वीकारेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुबैको सचिवालयले भेट भएकै होइन भनेर औपचारिक खण्डन वा विज्ञप्ति जारी गरेका छैनन् । अरुबेला हतारमा विज्ञप्ति जारी गर्ने सर्वोच्च अदालत पनि यो भेटबारे मौन छ ।
किन भयो त भेट ?
‘प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसँग भेट्न चाहने शीर्ष नेतालाई ढोका खुल्ला राख्ने गर्नुभएको छ’ जबरा निकट स्रोत भन्छन्, ‘अरु कसैलाई पनि नलिई भेट्छु भनेर आउनेलाई उहाँले भेट दिने गर्नुभएको छ ।’ बुधबार साँझ प्रचण्डसँग भएको भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले गजेन्द्र हमालको मन्त्री पदमा नियुक्तिका विषयमा पनि कुराकानी गरेको स्रोतले बतायो । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कोटामा मन्त्री मागेको समाचार आउँदा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यसको खण्डन गरेको गरेको थियो । सर्वोच्च बारसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश आफैंले गजेन्द्र हमालको नाम लिएर उनी काँग्रेसको नेता भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउने, नबनाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका थिए । अन्ततः प्रधानन्यायाधीशका नातेदार हमाल उद्योगमन्त्री बनेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच भागवण्डा भएको भन्दै चर्को विरोध भयो । र, हमालले विरोध खप्न नसकेर मन्त्रिपदबाट राजीनामा दिए । प्रधानन्यायाधीश र प्रचण्डवीचको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले मसँग नाम जोडिएका कसैलाई पनि मन्त्री नबनाउनू भनेर कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (हाल सञ्चारमन्त्री) लाई भनिसक्नुभएको थियो । तर, हमाललाई मन्त्री बनाएर प्रधानन्ययाधीशलाई विवादमा पार्ने काम सरकारले गरेको प्रधानन्यायाधीशको गुनासो छ । यो त भयो कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच भएको भनिएको भागबण्डा वा ‘लेनदेन’ सम्बन्धी विवाद । तर, अब दुई अंगबीच ‘बार्गेनिङ’ को विषयसमेत बाहिर आउन थालेको छ । त्यो हो– कात्तिक १५ को घण्टी । र, यही विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्न प्रचण्डले बुधबार भेट गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तर, जबरानिकट स्रोत भने कात्तिक १५ को मुद्दाबारे कुराकानी नभएको दाबी गर्छ । राताेपाटी
