काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूमा पनि जतिसक्दो चाँडो प्रस्ट धारणा बनाएर पहलकदमी लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । पार्टी नेतृत्व न्यायालयको आन्तरिक विषय भन्दै पन्छिइरहेका बेला नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मका आवाज उठाइरहेका छन् । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कोप–२६ मा सहभागी भएर फर्कने बेलासम्म समाधान ननिस्के नेतृत्वलाई थप दबाब दिने रणनीति कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले बनाएका छन् । यसअघि शुक्रबार कांग्रेसका १२ नेताले न्यायालयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित विवादमा मुख खोल्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक दलहरूले नै अग्रसरता लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निकास दिन आग्रह गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । ‘निकासका लागि दलहरूले तत्काल अग्रसरता नलिने हो भने न्यायालयको प्रतिष्ठामा थप क्षति हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति नै उहाँको बहिर्गमन सम्मानजनक हुँदैन । एमालेले आधिकारिक धारणा नबनाए पनि उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायत नेताले न्यायालयको साख जोगाउन जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताले अदालतले नै समाधान खोज्नुपर्छ भनेर पन्छनु गैरजिम्मेवार हुने उनीहरूको भनाइ छ । रामनारायण बिडारीसहितका माओवादी केन्द्रका केही नेताले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउन दलहरू तयार हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले न्यायालयको विवाद जटिल प्रक्रियातर्फ गएको उल्लेख गर्दै भने, ‘जनताको नजरमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका पुगेन भन्ने आएको छ, यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिँदा सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरूपण नै अवरुद्ध भइरहेकाले अग्रसरता लिनुपर्ने आवाज दलभित्र खास गरी संस्थापनइतर पक्षबाट आइरहेको छ । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संस्थापनपक्षीय नेताहरूले भने अदालतको समस्यालाई आन्तरिक विषय भन्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्व मौन रहेकै कारण न्यायालयको संकट मोचन गर्नेभन्दा आफ्नै निरन्तरताका लागि ‘अड्डी’ कस्न थालेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामाका लागि दिएको अल्टिमेटम घर्किनै लाग्दा पनि उनले बहिर्गमनका लागि सुरसार गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास नदिँदा न्यायालयमा जटिलता झन् बढ्ने देखिएको छ । कांग्रेसका युवा नेताहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले गत शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास नदिए महाअभियोगका लागि कांग्रेसले पहल लिनुपर्ने दबाब दिएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले न्यायालयभित्र अहिले देखिएको अस्थिरता अन्त्यका लागि न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । निजामती कर्मचारीमा जस्तै लोक सेवाबाट जाँच दिएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रणालीको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उनको भनाइ छ । श्राेत: इका
