काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेसी तोकिने भएको छ । नेपालमा आधुनिक न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाद्वारा मुद्दाको पेसी तोकिने भएको हो । यस्तो अभ्यास जिल्ला अदालतमा केही समय गरिए पनि पछि हटाइएको थियो । कमन ल’ प्रणाली अपनाउने अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेको गुनासो बढेसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पूर्ण बैठक बसी उक्त अधिकार खोसेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलनमा परेका जस्ता आरोपसहित ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ३७ दिनपछि गोला प्रक्रियाको सुनिश्चितता पश्चात् इजलास फर्किंदै छन् । सुरुमा न्यायाधीशहरूले गोला तानेर आफ्नो इजलासका लागि सहकर्मी न्यायाधीश छनोट गर्नेछन् । उपस्थित न्यायाधीशको संख्याका आधारमा इजलास टुंगो लागिसकेपछि उक्त इजलासले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्धारण गर्न अर्को गोला तानिनेछ । ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका’ अनुसार सुरुमा बृहत् पूर्ण, त्यसपछि क्रमशः पूर्ण, एकल र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ । गोला तान्न एउटै रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ । निर्देशिकाअनुसार त्यस्ता गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राखेर वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूले एक–एकवटा तान्नेछन् । त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसीक्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनुपर्नेछ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा पनि रहनेछ । यसरी पेसी तोक्दा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा दिने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती हुनेछ । बुधबार संवैधानिक इजलास, संयुक्त इजलास र एकल इजलास बस्ने दिन हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा कोभिड संक्रमित भएर सोमबार काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) अस्पताल भर्ना भएका कारण बुधबार उनी अदालतमा उपस्थित हुने छैनन् । उनी बिदामा बसे भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्न सक्नेछ । जबरा मंगलबारजस्तै अस्पतालमा भर्ना हुँदा पनि औपचारिक बिदामा बसेनन् भने बुधबार संवैधानिक इजलास बस्ने छैन । एकल र संयुक्त इजलासमात्र बस्नेछ । बुधबार कतिवटा इजलास गठन हुन्छन् भन्ने टुंगो भने अदालतमा उपस्थित न्यायाधीशहरूको संख्याका आधारमा मात्र लाग्नेछ । जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने मागसहित इजलास अस्वीकार गरेका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठनलाई एउटा ‘उपलब्धि’ का रूपमा लिएका छन् । जबराले आफूमाथि पद त्यागको दबाब पन्छाउने एउटा अवसरका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोज्नेछन् । तर जबरा इजलासमा बस्न नहुने भन्दै सुरुमा उनलाई गोला नै नतान्न अनुरोध गर्ने, यदि तानेछन् भने इजलास सेयर नगर्ने, सर्वोच्चका न्यायाधीश र जबराको इजलासमा बहस–पैरवी नगर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको संस्थागत निर्णय छ । जसका कारण तत्काल जबरामाथिको दबाब घट्ने अवस्था भने देखिँदैन । गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने निर्क्योल संयोगका आधारमा हुनेछ । जसका कारण इजलास गठन गर्दा पहिल्यै सेटिङ गरेको भन्ने आरोपबाट न्यायालय जोगिनेछ । साथै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया हरेक दिन अदालतमा उपस्थित सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार तथा सूचना–प्रविधि विज्ञहरूको समेत उपस्थितिमा हुने भएकाले इजलास गठनमा पारदर्शिता कायम हुनेछ । जसका कारण अदालतप्रतिको जनविश्वास बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मंगलबार कान्तिपुरसँग कुराकानी गरेका तीन न्यायाधीशहरूले सम्पूर्ण प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी पूरा भएको भन्दै यो प्रक्रिया लागू गर्न व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरेको बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई पारदर्शी बनाउन यो एउटा ‘डिपार्चर’ नै हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले दसैंअघि यति गरिदिएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो । उहाँले समयको पदचाप सुन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आयो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘अब बिचौलिया राज घट्नेछ । बेन्च सपिङ बन्द हुनेछ । भविष्यका प्रधानन्यायाधीशहरूसँग पनि राजनीतिक दलले अनावश्यक साँठगाँठ गर्न पाउने छैनन् । जबरासँग जस्तो गरी डराउनु पनि पर्ने छैन । श्राेत: इका
