काठमाडौँ — सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच करिब ६ महिनादेखिको संवादहीनता अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच शनिबार करिब एक घण्टा वार्ता भएको छ । असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेयता देउवाको ओलीसँग यो पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हो । संसद्मा जारी अवरोध हटाउने प्रमुख एजेन्डा बोकेर प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । उनीहरूबीच करिब एक घण्टा ‘वान अन वान’ वार्ता भएको एमाले नेता राजन भट्टराईले बताए । ‘दुई नेताबीच भएको ठोस कुराकानी सेयर भएको छैन तर समसामयिक विषयमा छलफल भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकार र प्रतिपक्षीबीच संवादको थालनी गरेको छ ।’ एमालेले भदौ २३ यता संसद्का हरेक बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसअघि एक–एकपटक बोलाएका सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार ओलीसँग वार्ता गर्न बालकोट पठाएका थिए । भेटमा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री आफूसँग वार्ताका लागि तयार नरहेको’ गुनासो गरेका थिए । समितिको शुक्रबारको बैठकमा पौडेलको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न तयार भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँग जनप्रतिनिधिमूलक निकायका रूपमा रहेको संसद्लाई यति लामो समयसम्म अवरोध गर्दा लोकतन्त्रलाई नै असर पर्ने भन्दै खुलाउन आग्रह गर्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रेस संयोजन गर्दै आएका गोविन्द परियारले भने, ‘बैठकमा ठोस सहमति नभए पनि ओलीले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ, उहाँहरूबीच थप चरणमा वार्ता हुन्छ । सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले देउवालाई ओलीसँग भेटेर निकास निकाल्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । संसद् अवरोध हुँदा आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुका साथै जनसरोकारका विषयमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले संसद् अवरोध हटाएर अमेरिकी सहयोग नियोग कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । ओलीसँगको भेटमा पौडेलले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रयास गरेका ओली यसमा सकारात्मक भए पनि संसद् अवरोध खुलाउन तयार छैनन् । दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि एमालेले भदौ १ मा माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो तर सभामुख सापकोटाले एमालेको निवेदन सुनुवाइ नगर्दा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको थियो । एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने वा आफैं मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेर संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । सभामुख सापकोटा भने एमालेको माग सुन्न तयार छैनन् । नेकपाभित्र चर्किएको द्वन्द्व र त्यसपछि भएको पार्टी विभाजनको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक संसद् भंग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद् भंगको निर्णय बदर गर्दै जेठ २८ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी (तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन बनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको एमाले र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । एमालेको चितवनमा आयोजित महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री देउवा र काठमाडौंमा आयोजित कांग्रेस महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष ओली अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए तर दुई नेताबीच औपचारिक संवाद हुन सकेको थिएन । साभार : इका
