सरकारले आवश्यक पहल गरेन, संक्रमण रोकथाममा सधैं भद्रगोल…..

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा प्रतिकार्य योजना पूरा नगर्दा देशभर पुनः संक्रमण विस्तारको जोखिम बढेको छ । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिनेलाई कडाइका साथ परीक्षणको दायरामा ल्याउने, नाकाबाट भित्रिनेको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने, खरिद गरिएका खोप नागरिकको पहुँचमा सहजै पुर्‍याउने काममा सरकार सुस्त देखिएको छ । क्वारेन्टिन/होल्डिङ सेन्टरलाई तयारी र चुस्त राख्न सरकारी तहबाटै बेवास्ता गरिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो । हवाई मार्गबाट आउनेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बारम्बार फेरबदल हुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सरकारी निकाय नै अन्योलमा छन् । जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले परिस्थितिअनुसार मापदण्डमा कडाइ गर्न र लकडाउनसम्मका आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइसकेको छ । कक्षा १ देखि १२ सम्म भौतिक उपस्थितिबाट पठनपाठन नगर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ । मंगलबार मात्रै उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरेका छन् । तर, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपनाउने रणनीति भने प्रशासनिक बलका आधारमा मात्रै तय हुने विगतका घटनाले देखाउँछन् । सरकारले संक्रमण कम हुँदा सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने गरी आवश्यक पहल गरेन । व्यापक खोप अभियान र अरू व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बरु दलहरू संक्रमण घटेको भन्दै भेला, जमघट, सभा/सम्मेलन, विरोध कार्यक्रम तथा महाधिवेशनमा केन्द्रित भए । माओवादी महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत दर्जनौं नेता–कार्यकर्तामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि संक्रमित भएका छन् । संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला भारतबाट स्थल नाका हुँदै बिनास्वास्थ्य परीक्षण प्रवेश हुने क्रम रोकिएको छैन । यही अवधिमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि पुष्टि भयो । त्यसको असर पछिल्लो एक साताको संक्रमण दरले देखाउँछ । सरकार भने प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर जोखिम नियन्त्रणका उपाय खोज्नमै केन्द्रित भएको छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै जिल्लाको वस्तुस्थिति र अवस्थाअनुसार लकडाउन गर्नेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । तर, संक्रमण थप फैलिन नदिन र स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज उपचार, परीक्षण तथा खोप व्यवस्थापनमा भने नागरिकले अझै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार