काठमाडौँ — रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्टका नाममा नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गा कब्जा गराउन तयार भएको फाइल फिर्ता गरिदिएकै कारण तत्कालीन सचिवको सरुवा भएको खुलासा भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाले ‘विशेषतः त्यो’ र त्यस्तै अन्य विषयमा असहमति हुँदा आफ्नो सरुवा भएको बताएका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा योगेश भट्टराई आएपछि फेरि त्यही फाइल जगाएर बतासका ३ कम्पनीबीच ‘प्रतिस्पर्धा’ का नाममा नारायणहिटीको असीमित जग्गा कौडीको भाउमा जिम्मा लगाउने सम्झौता भएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा भन्छन्– संवेदनशील संग्रहालयको जग्गा भाडा दिनु कुकर्म हुन्छ भनेर फाइल फिर्ता पठाएको थिएँ, सचिवले फर्काए पनि योगेश भट्टराई पयर्टनमन्त्री भएपछि फाइल जगाएर लकडाउनबीच प्रक्रिया अघि बढाइयो, बतासको फाइल बोकेर हिँडिरहेका भेषनारायण दाहाललाई बिनाप्रतिस्पर्धा भट्टराईले कार्यकारी निर्देशक बनाएर नारायणहिटी भित्र्याएका थिए ।
नारायणहिटीको जग्गा जिम्मा लगाउने फाइल पुरातत्त्व विभागका तत्कालीन पूर्वमहानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बनाएका थिए । यो विषयमा बतासदेखि यती समूहको चासो भएकाले सरकारमा पनि तलदेखि माथिसम्म धेरैको स्वार्थ जोडिएको थियो । ‘यतीका मालिक आङछिरिङ शेर्पा नै मलाई भेट्न आएका थिए, देशभरिको जग्गामा तपाईंको नाम जोडिएको छ, तपाईं यस्ता काममा किन लाग्नुहुन्छ ? यसले न तपाईंको हित गर्छ, न तपाईंलाई संरक्षण गर्नेको भनेर सम्झाएपछि उनी कन्भिन्स भएर गएका थिए,’ हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका देवकोटाले फोनमा कान्तिपुरसँग भने । यतीका सञ्चालकलाई फिर्ता पठाएपछि बतासको फाइल बोकेर पुरातत्त्व विभागकै महानिर्देशक आएको उनले बताए । ‘टेन्डर यतीका लागि खोल्न लागेको हो भनेर मैले भेषनारायणलाई सोधेको थिएँ, होइन बतासका लागि हो भन्ने उनको जवाफ थियो । यती, बतास वा अरू जोसुकैका लागि भए पनि यस्तो कुकर्म गर्नुहुन्न भनेर मैले त्यो फाइल उनलाई नै दिएर पठाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘भेषनारायणले मलाई अनेक कुरा गर्न खोजेका थिए, म सचिव हुँ, मकहाँ यस्तो फाइल नल्याऊ भनेर पठाइदिएँ । आफ्नो मान्यतामा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी पनि सहमत भएको देवकोटाको भनाइ छ । ‘त्यसबेला प्रशासन महाशाखामा घनश्याम उपाध्याय र पुरातत्त्व महाशाखामा भरत सुवेदी थिए, मैले दुवैलाई बोलाएर यो फाइल तिमीहरूकहाँ पठाउँदिनँ । त्यहाँ पठाए मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको दबाब आउँछ भनेपछि उनीहरू सहमत भए । मैले नै केही गर्न नपर्ने भन्ने टिप्पणी लेखेर पठाइदिएँ,’ उनी सम्झन्छन् । नारायणहिटी युरोप अमेरिकाको जस्तो घण्टौं घुमेर नसकिने संग्रहालय होइन, आधा घण्टामा घुमेर मान्छे आउन सक्ने भएकाले क्यान्टिन/क्याफेटेरिया बनाउने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्न दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ । तर व्यापारीलाई सम्झाएर, कर्मचारीलाई हप्काएर पठाए पनि सरकारकै मान्छेहरूलाई भने सम्झाउन नसकेको देवकोटाले बताए । तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पनि केही बाध्यता थियो होला, उहाँको चासो सुनेपछि मैले यो काम गर्नुहुन्न भनेर अडान लिएँ । तपाईंले मेरो जागिर खाने हुनुभयो भनेर उहाँ पनि मसँग निराश हुनुभएको थियो,’ उनले भने । मन्त्रीले केही दिनपछि कुरा गर्दा तपाईंको सरुवा भए अन्यथा नमान्नुहोला है भनेको उनी सम्झन्छन् । मैले तयार छु भनेको थिएँ, २०७५ फागुनको पहिलो साता सरुवा पनि भयो, पछि सेवा निवृत्त पनि भएँ, त्यसमा मलाई गुनासो छैन, तर फालिएको फाइल फेरि जगाएर संग्रहालयको जग्गा दुरुपयोग भएको सुनेर नरमाइलो लागेको छ । साभार : इका
