काठमाडौँ — सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरेको दुई सातापछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक । कूल ७८ किलोमिटर लामो सो सडक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र नावीढांग क्षेत्रमा पर्छ । सत्तारूढदेखि विपक्षी दल तथा आमनागरिक, विज्ञसम्मबाट नेपाली भूभागमा निर्माणाधीन भारतीय सडकको विरोध भइरहँदासमेत सरकार चुप लागेर बसेको थियो । हरेक क्षेत्रबाट दबाब आएपछि सरकारले आइतबार मुख खोलेको हो । प्रवक्ता कार्कीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतीय अतिक्रमणलाई लिएर सरकारको धारणा राखेका हुन् । उनले महाकालीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् भन्ने तथ्यमा सरकार दृढ रहेको प्रस्ट पारे । उनले उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गरे । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’ मन्त्री कार्कीले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए तर उक्त एकपक्षीय सडक निर्माणबारे सरकारले भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ का रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको वा नपठाएको बारे बोलेनन् । नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनु एक दिनअघि शनिबार भारतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सीमा सम्बन्धमा आफ्नो सरकारको अडान यथावत् रहेको प्रस्ट पारेका हुन् । कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘भारत–नेपाल सीमामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, यथावत् र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।
कालापानीबारे वार्ता टारेर समस्या बल्झाउँदै भारत
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ मा सडक उद्घाटन गरेको समाचार आएपछि तत्कालीन सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रको सडक निर्माण तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो । लगत्तै सरकारले ‘प्रोटेस्ट नोट’ का रूपमा कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाएको थियो । तर यस पटक प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालले यसअघि नै सडक निर्माण रोक्न भनेको क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको बताएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारीले सीमा अहिले जनचासोको विषय भएकाले जनतालाई आश्वस्त हुने गरी सरकारले धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘सीमा समस्या जनचासोको विषय पनि हो, सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो काम गर्ला तर त्यस विषयमा जनतालाई पनि आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ, जुन सरकारले गरेको देखिन्न । नेपाल सरकार र भारत सरकारले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक संवाद र संयन्त्रहरूबाट समाधान गर्ने सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । प्रवक्ता कार्कीले आइतबार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे । सरकारले नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस–भारतबीच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिको दस्ताबेजका आधारमा वार्ता गर्न सकिने प्रस्ट पारेको छ तर त्यसका लागि भारत वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
मोदीको विवादित अभिव्यक्ति : ‘लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार भइरहेको छ’
भारतीय दूतावासका प्रवक्ता कुमारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारत सरकारको धारणामा स्थापित अन्तर–सरकारी संयन्त्र र माध्यमहरूबाट सबैभन्दा उपयुक्त रूपमा सञ्चार र संवाद गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘पारस्परिक रूपमा सहमति भएका जुन सीमा समस्या छन्, हाम्रो घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा आधारित रहेर ती समस्या सधैं सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । नेपालका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले पनि उक्त समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ को कौवा क्षेत्र । यसको तीन सय मिटर पर लिपुखोलापारि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जी गाउँमा भारतीय सुरक्षा क्याम्पहरु छन् । भारतले सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरानमा नेपालको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवादको समाधान गर्ने भनिएको थियो । सोही बेला उक्त संयन्त्र खडा भएको हो । भारतले संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अडान राखे पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको सडकका बारेमा द्विपक्षीय संवाद गर्न दुई वर्षदेखि मानेको छैन । ‘हामीले पटक–पटक कूटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारतले अहिलेसम्म मानेको छैन । २०७७ वैशाखमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सीमा समस्याबारे द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर, भारत सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई कारण देखाउँदै टारिदियो । पछि नेपालमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक भयो र नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि भयो तर दुवै पटक भारतले कालापानी क्षेत्रमा गरिरहेको अतिक्रमणबारे कुरा भएन । परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराईले भारतसँग कूटनीतिक संवादका लागि नेपाल सधैं तयार रहेको प्रस्ट पारे । नेपाल संवादका लागि सधैं तयार छ, भारत ठूलो मुलुक भएका नाताले कूटनीतिक वार्ताका लागि तयार हुनुपर्छ । भूराजनीतिक मामिला जानकारसमेत रहेकी अधिकारीले भारतकै प्रधानमन्त्रीको तहबाट लिपुलेकको भूमिमा सडक निर्माण भइरहेकामा चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरिन् । ‘दुई देशको विवाद भएकाले यसलाई कूटनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ संवादका लागि नेपाल सरकारबाट विगतमा भएका पत्राचारलाई स्मरण गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ । साभार : रासस
