काठमाडौँ — नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । १० वर्ष अघि गरिएको जनगणनामा जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ बढेको छ । वि.सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअुनसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भने घटेको छ । १० वर्षअघि वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकामा यस पटक भने ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । वि.सं. १९८७ र १९७७ को जनगणनामा भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तर १९९८ सालमा गरिएको जनगणनायता वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । विज्ञहरूले जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुलाई स्वाभाविक भनेका छन् । सन्तानोत्पादन दर कम भएको तथा विदेश बसाइँसराइ बढेकाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाम्रो जनसंख्या निरन्तर विदेश बसाइँ सरेको छ, विवाह नभएको वा विवाह भएपछि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति कारक हो,’ उनले भने, ‘शैक्षिकस्तर राम्रो भएसँगै चेतनाका कारण थोरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यस्तै छोराको पर्खाइमा धेरै सन्तान जन्माउने क्रम पनि घटेको छ । शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई विवाह ढिलो हुने हुँदा सन्तान उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । मुख्यतः शिक्षा र चेतनाले नै जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो । जनसंख्याविद् प्राध्यापक योगन्द्र गुरुङका अनुसार राज्यको नीतिअनुसार नै जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो । ‘जनसंख्या घट्ने क्रम पहिलेदेखि सुरु भएको हो । राज्यले आर्थिक, सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका निम्ति लामो समयदेखि प्रयास जारी राखेकाले परिणाम सकारात्मक रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने । जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुमा सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतना विकास, वैदेशिक रोजगारी पनि जोडिएको उनको भनाइ छ । छिमेकी देशले पनि जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा तल ल्याइसकेको गुरुङले बताए । ‘भारतको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ०.९८ प्रतिशत छ । धेरै देशमा १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । त्यसकारण नेपालको घट्नु पनि स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन् । १० वर्षअघिको जनगणनाले काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् युवा जमात ६४ प्रतिशत देखिएको थियो ।त्यसलाई ‘जनसांख्यिक लाभांश’ का रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा बहस पनि भइरहेको छ । ‘यो पटकको जनगणनाले जनसांख्यिक लाभांश ६७ प्रतिशत देखाउन सक्छ । यो लाभांश अझै चार दशक जति रहन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘जनसांख्यिक अवसरको ढोका हामीसँग खुला छ । केही समय अझै बढ्छ । त्यसपछि घट्ने क्रम सुरु हुन्छ । त्यस समयभित्र राज्यले राम्रो नीति निर्माण गर्नॅपर्छ ।’ त्यसनिम्ति औद्योगिक विकास गरी काम गर्न सक्ने जनसंख्यालाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिनसक्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ । यसैगरी समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्र पनि छिमेकी मुलुकहरूझैं नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घट्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, चीनमा जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको छ,’ नेपालमा ४४ वर्षअघि एक दम्पतीले ६ जना बच्चा पाउने गरेका थिए, अहिले एक तिहाइमात्र बच्चा पाउने भए । यसको मतलब चेतनास्तर बढेको छ । सन्तानप्रति जिम्मेवार आमाबाबु बढेका छन् । हाम्रो छोराछोरीको भविष्य हाम्रो हातमा छ भनेर आत्मबोध गरेका छन् । हरेक पुस्तामा थोरै बच्चा जन्मनाले जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो ।
कालापानीपारिको जनसंख्या करिब ६ सय
विभागले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको जनगणना पनि गरेको छ । ‘यी क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिमा जनगणना हुन सकेन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर, अप्रत्यक्ष प्रविधि प्रयोग गरी त्यहाँको प्रारम्भिक जनसंख्या पनि निकाल्न सकेका छौं । तथ्यांकमा समावेश भएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या करिब ६ सय छ । ‘त्यस क्षेत्रको जनसंख्या पाँच सयदेखि ६ सयसम्म रहेको छ,‘वडा तहसम्मको जनसंख्या यकिन गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ २०१८ सालको छैटौं राष्ट्रिय जनगणनापछि ती भूभागमा जनगणना हुन सकेको थिएन । साभार : इका
