काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्णायक पहलमा जुटेका छन् । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उनले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा एक ठाउँमा उभिएको सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौताबारे फरक मत छ । यो विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । साझा धारणा बनाउने विषयमा पहल गर्न सकिने भन्दै वाम दलहरूको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीको समेत सहमतिमा प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन पर सारिएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले फेब्रुअरी २८ (फागुन मध्य) सम्म एमसीसीबारे संसद्बाट निर्णय लिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिएका छन् । ‘सकेसम्म गठबन्धनकै पहलमा एमसीसी पास गरौं, होइन भने संसदीय प्रक्रिया सुरु गरौं, संसद्ले आवश्यक निर्णय गर्छ,’ सहयात्री नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्रीको पहलपछि शनिबार शीर्ष नेताहरूसहित एमसीसी अध्ययन कार्यदलको बैठक बसेको थियो । गठबन्धनले यसअघि बनाएको कार्यदलमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । एमसीसीको विषयमा फरक मत राख्दै आएका नेता खनालले तत्काल हतार नगर्न सुझाव दिएका थिए । ‘हतार नगरौं । अध्ययन गर्न नै बाँकी छ । सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित दस्ताबेज प्राप्त भएका छैनन् । अध्ययनपछि एउटा निष्कर्षमा पुगौंला,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा खनालको भनाइ थियो । तत्कालीन नेकपाले बनाएको कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका खनाल एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पुरानै अडानमा छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएकाले त्यही बैठकबाट नै एमसीसी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको पहल थियो । तर धैर्य गर्न खनालले आग्रह गरेपछि थप छलफल गर्न शनिबार साँझ पुनः बस्ने सहमति भएको थियो । बालुवाटारमा बसेको पहिलो बैठकलगत्तै संसद्को अर्को बैठकको विषयलाई लिएर सभामुख अग्नि सापकोटा पनि संवादमा थिए । ‘बैठक सार्ने नै हो भने पनि एक/दुई दिन मात्र सारौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो, त्यो सन्देश एक मन्त्रीले सभामुखसमक्ष पुर्याएका थिए । उता माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि आपसी संवादमा थिए,’ शनिबारको बैठकबारे जानकारी दिँदै एक नेताले भने । साँझ बसेको बैठकमा वाम नेताहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन स्थगित गरेर यसबीच पुनः छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सहमति जनाएपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले सभामुख सापकोटालाई १० दिन संसद् बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरेका थिए, लगत्तै संसद् सचिवालयले आगामी बैठक २६ माघमा बस्ने सूचना जारी गरेको थियो । यद्यपि संसद् सचिवालयको सूचनामा भने कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख छ । उता, प्रधानमन्त्रीको पहलपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू दबाबमा परेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । हाम्रो पार्टी संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छ । १० दिन संसद् स्थगित भएकाले योबीचमा थप छलफल हुन्छ,’ कार्यदल सदस्यसमेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने । गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन भन्दै खनालको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । अहिलेसम्म ३ पटक कार्यदलको बैठक बसेको छ । खनाल र श्रेष्ठ परिमार्जनको पक्षमा छन् भने मन्त्री कार्कीको जोड यथास्थितिमै एमसीसी अगाडि बढाउनेमा छ । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्झौता खारेजीको पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भने गत मंसिरमा भएको पार्टीको १४ औं महाधिवेशनलगत्तै एमसीसी अगाडि बढाउने ठोस पहल थालेका हुन् । महाधिवेशनमा मतदान प्रक्रिया सकिएलगत्तै मंसिर २८ मै एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अधिवेशन आह्वान गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सञ्चारमन्त्री कार्की र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सभामुख सापकोटासँग परामर्शसमेत गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षीका कारण संसद् अवरुद्ध रहेकाले होहल्लाबीच एमसीसी अघि बढाउन नसकिने सन्देश सभामुखले दिँदै आएका छन् । ‘एकातिर प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध छ, एमसीसीजस्तो राष्ट्रकै ध्यान रहेको सम्झौतामा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, होहल्लाबीच पास वा फेल गर्न मिल्दैन,’ सभामुखलाई उद्धृत गर्दै संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सभामुखले राख्दै आउनुभएको छ, यही सन्देश सरकारलाई पनि दिनुभएको छ ।’
मंसिर २९ गते बिहान कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएका सभामुख सापकोटाले कांग्रेस मन्त्रीहरूको आग्रहविपरीत संसद् बैठक पुस ६ गतेसम्म स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि पुस ६ को संसद् बैठकमा एमसीसी पेस गर्ने तयारीस्वरूप प्रधानमन्त्री देउवाले पुस ४ मा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा गठबन्धनमा रहेका र गठबन्धनबाहिरका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले सहमतिमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको थियो । त्यसै दिनको गठबन्धन बैठकमा खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने एमसीसीबारे अब धेरै अलमल गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । तर, गठबन्धनकै सहयात्री र सभामुख सापकोटाको अडानबीच एमसीसी अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको तयारीले गति लिन सकेको छैन । यो अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । गठबन्धन तोडेर सहकार्य गर्ने सर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्न ओली तयार रहेको सन्देश देउवाका सहयोगीले ल्याउने गरेका छन् । पछिल्लो पटक माघ ९ मा ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसीबारे लचक नीतिको संकेत छ । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् ।’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल भने एमसीसीका कारणले गठबन्धन टुट्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ । केही दिनलाई संसद् स्थगित भएको हुँदा नेताहरूबीच थप छलफल पनि होला । तर, एमसीसीकै कारण गठबन्धनको भविष्यबारे आकलन गर्नु नै उचित होइन,’ भुसालले कान्तिपुरसँग भने । उता एमसीसी सम्झौतामा नेपाल कायमै रहेको वा नरहेको स्पष्ट पार्न अमेरिकाले ताकेता गर्दै आएको छ । यो विषयमा स्पष्ट हुन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल नै भ्रमण गरेका छन् । उपाध्यक्ष फातिमाले भदौ २४ देखि २८ सम्म र विदेश सहायकमन्त्री लुले गत मंसिर १ देखि ३ सम्म नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । चाँडो अनुमोदन नभए एमसीसी नेपालबाट बाहिर जान सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भने छलफलमा रहेको र सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिँदै आएको छ । साभार : इका
