काठमाडौं, यतिखेर नेपालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने/नगराउनेबारे रस्साकस्सी चलिरहेको छ । पूर्वाधार परियोजनामा खर्च गर्नेगरी उपलब्ध गराउने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानबारे विवाद भइरहँदा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत खर्च गरिरहेको अर्बौँ रुपैयाँबारे भने खासै चर्चा हुने गरेको छैन । जवाफदेहिता र पारदर्शिताका मामिलामा आईएनजीओहरू नेपालमा चरम आलोचित छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न १२६ आईएनजीओले नेपालमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका छन् । यी आईएनजीओहरूले हाल नेपालमा ६८ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजनाहरू अघि बढाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आईएनजीओमार्फत नेपालमा कम्तिमा १६ अर्ब २० करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले तयार पारेको प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरणमा उल्लेख छ । नेपालको बजेट प्रणालीमा समावेश नभएका सहायतालाई मन्त्रालयले प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरणको रूपमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न नामका परियोजना सञ्चालन गरिरहेका १२६ आईएनजीओमध्ये अमेरिकाका मात्रै ५० वटा छन् । अमेरिकाले प्राविधिक, सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन भन्दै यी आईएनजीओमार्फत खर्च गरेको अर्बौँ रकम नेपालको बजेट प्रणालीमा भने देखिँदैन । मन्त्रालयदेखि गाउँपालिकासम्म, तराईदेखि हिमालसम्म, अस्पतालदेखि बीउ बाँड्ने कामसम्म अमेरिकी आईएनजीओ सक्रिय देखिन्छन् । सशक्तीकरणदेखि समावेशीकरणका क्षेत्रसम्म अमेरिकी आईएनजीओले सक्रियता देखाइरहेका छन् । यस्ता आईएनजीओको परियोजना अवधि सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म तोकिएको छ ।
आईएनजीओहरूले १२६ परियोजनामा बजेट बाहिरबाटै ६८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दा १८ वटा सरकारी निकायको संलग्नतामा थप १२४ आयोजनामा ८८ अर्ब १९ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यस हिसाबले एक खर्ब ५६ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट बाहिरबाटै खर्च भइरहेको हो । सन् २०१९/२० मा नेपालले प्राप्त गरेको कूल औपचारिक विकास सहायता (ओडीए) मध्ये दाताहरूले १६.५ प्रतिशत रकम नेपालको बजेट प्रणाली बाहिरबाटै खर्च गरेका थिए । बजेट प्रणाली बाहिरबाटै किन खर्च हुन्छ त ? प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता विवरण (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा अर्थ मन्त्रालयले लेखेको छ, ‘वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा पारदर्शी ढङ्गले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि, सहायताको प्रकृतिको कारण प्राविधिक, सामाजिक र मानवीय क्षेत्रअन्तर्गत प्राप्त हुने केही सहायता बजेट प्रणालीमा समावेश नभई परिचालन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा ‘राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आवद्ध हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने’ रणनीति रहेको उल्लेख छ । साथै, सरकारको प्रणाली भित्रबाट आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नहुँदाका अवस्थामा विकास साझेदारहरूबाट प्राविधिक सहायता उपयोग गरिने उल्लेख छ । साभार : रापा
