काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पुन: उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै पुनः उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूका लागि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा सम्बन्धित तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी दिंदा राजीनामा दिनुनपर्ने तर स्थानीय तहका हकमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक गरी तीनवटै भूमिका खेल्ने स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पनै गरेको छैन । र, कस्तै अवस्थामा पनि कुनै पनि तहको कार्यकारिणीको रिक्तता हुन सक्दैन । यसो गर्दा सेवा प्रवाहलगायत जनताका विभिन्न अधिकारको प्रयोगमा समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले गरेको यो व्यवस्था अनुचित र अनुपयुक्त छ । एमालेले निर्वाचन आयोगका प्रत्येक निर्णय र कामहरू कानुनसम्मत, निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनु पर्ने जनाएको छ । ‘निर्वाचन आयोग कसैको दबाब र प्रभावमा नपरोस्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साभार : इका
