काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षणसम्मका दर्जाको पेन्सन (निवृतिभरण) पाउने अवधि घटाउने भएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावअनुसार गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरी हाल कायम रहेको पेन्सन अवधि २० वर्षबाट घटाएर दर्जाअनुसार १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म कायम रहने प्रस्ताव गरेको हो । प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ र सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ को मस्यौदामा सहायक निरीक्षक (असई), नायव निरीक्षक (सई) र वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षकले १८ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेमा पेन्सनमा अवकाश लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारले १६ वर्षमै पेन्सनमा जान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट यससम्बन्धि सैद्धान्तिक सहमति पाए गृह मन्त्रालयको दुवै प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका सबै दर्जाको लागि भने २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाउने अहिलेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । २०६० चैत २६ भन्दा अगाडि सेवा प्रवेश गर्दा अहिले गरिएको प्रस्ताव अनुसारकै प्रावधान थियो । त्यसपछि सेवा प्रवेश गरेका कार्यालय सहयोगीदेखि माथि सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको पेन्सन अवधि २० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको थियो । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका कुनै पनि कर्मचारीले आफनो पदको कर्तव्य पालन गर्दा वा तालीमको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी वा आघातमा परी अङ्गभङ्ग भई वा चोटपटक लागि शारीरिक वा मानसिक रुपमा प्रहरी सेवामा बहाल रहन अशक्त भएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले निजको जीविकाको निमित्त बाँचुन्जेलसम्म अशक्तवृत्तिको रुपमा ५० प्रतिशत भत्ता पाउने भएका छन् । यसअघि उक्त भत्ता २० प्रतिशत थियो । साभार : इका
