काठमाडौँ — विदेशी विनिमय सञ्चिति संकटपूर्ण भएको भन्दै निजी गाडी आयातमा रोक लगाएको सरकारले यही बेला ढुकुटीबाट साढे चार अर्ब खर्च गरी दुई हेलिकोप्टर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनी निकटस्थ बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा रुसबाट ‘एमआई–१७ भी ५’ का दुई हेलिकोप्टर किन्न लागिएको हो । ०७४ सालदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको प्रस्ताव यही आर्थिक संकटमा अघि बढाइएको हो । रुस र नेपालस्थित बिचौलियाले कमिसनकै लागि ०७४ मा हेलिकोप्टर खरिदको प्रस्ताव ल्याएका थिए,’ यसबारे जानकार अर्थका एक अधिकारीले भने । त्यसैअनुसार सेनाले ०७४ पुस १२ मा रुसी कम्पनी ‘रोजोबोरोनएक्स्पोर्ट’ सँग दुईवटा ‘एमआई–१७ भी ५’ हेलिकोप्टर खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला रुसी सरकारी कम्पनीका तर्फबाट दूतावासका अधिकारी र नेपालका तर्फबाट सैनिक मुख्यालयका एक प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो । ‘त्यसपछि अर्थमा बजेट माग गरियो । अर्थले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएन । फाइल रोकिइदिइराखेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्री शर्माकै अग्रसरतामा त्यो फाइल ब्युँताउने काम भएको हो । अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर हेलिकोप्टर खरिद गर्न बजेट दिने निर्णय भइसकेको छ । यसका पछाडि कमिसनको खेल छ । रुसमा निर्मित यी हेलिकोप्टर १६.४ मिलियन अमेरिकी डलरदेखि १८.४ मिलियन अमेरिकी डलरसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । दुई हेलिकोप्टर खरिदका लागि नेपालले करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हेलिकोप्टर खरिदबिक्री प्रक्रियाका लागि रसियन टोली हाल काठमाडौंमा छ । टोलीले नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मासँग शृंखलाबद्ध भेटघाट गरिरहेको छ । मंगलबार मात्रै अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबीच भेटघाट भएको थियो । ‘भेटघाटमा अन्य अधिकारीलाई प्रवेश दिइएको थिएन । भेटमा अर्का एक व्यक्ति पनि थिए, जो नेपाली सेना तथा सरकारी अधिकारी होइनन्,’ अर्थ स्रोत भन्छ । हेलिकोप्टर खरिदका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गृहकार्य सुरु भएको थियो । बिचौलिया र सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव तयार भए पनि एकातिर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन मानेन । पछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि नयाँ हेलिकोप्टर किन्न सकारात्मक भएनन् । तर अहिले बिचौलियाले अर्थमन्त्री शर्मालाई हेलिकोप्टर खरिदका लागि बजेट दिने सहमत गराएपछि प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ, गत माघ ८ रसियन कम्पनीले प्रधानसेनापतिलाई सम्बोधन गरेर फेरि पत्र पठाएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने । पत्रमा सम्झौता खारेजी वा पुनर्विचार गर्न भनी उल्लेख गरिएको थियो । दुई सातापछि माघ २६ मा रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटका लागि पत्राचार गरेको थियो । ‘नेपाली सेनाका लागि आवश्यक एमआई–१७ भी ५ हेलिकोप्टर खरिद प्रयोजनका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुन यस मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति ०७८।१०।२६ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । अर्थले रक्षाको प्रस्तावमा फागुन २५ मा पत्र लेखेर बजेट दिने सुनिश्चितता गरिदिएको छ । रक्षाबाट सचिवस्तरीय निर्णय भए पनि अर्थले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । पूर्वअनुमोदित सम्झौता भएको र अर्थ मन्त्रालयको ०७४ साउन ३१ पनि बजेट स्वीकृति दिइसकेकाले ०७८ फागुन २२ अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको अर्थको पत्रमा उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ सचिव मधु मरासिनी तथा अन्य अधिकारीहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । साभार : इका












