काठमाडौं- यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिमतदाता न्यूनतम ४ हजार ६५१ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । यस्तो खर्च कुल मतदाता संख्यालाई आधार बनाएर सरकारले निर्वाचनका लागि गर्ने खर्च र राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत गर्ने खर्च जोडेर आएको हो । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिन योग्य बालिग मताधिकार प्राप्त मतदाताको कुल संख्या १ करोड ७७ लाख ७२३ छ । जुन अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो । यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्दैछ । निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत गर्ने खर्च यसमा जोड्दा यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ८२ अर्ब ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा माथि खर्च हुने देखिन्छ ।
कसरी आउँछ खर्च ?
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को व्यवस्थापनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । यस्तै, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय अन्तर्गत जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत बन्दोबस्तीका सामग्रीसँगै सुरक्षा तथा यातायातका लागि ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मतदान केन्द्रको तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनाले समेत निर्वाचनका लागि करिब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्वाचन बजेट पाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ निर्वाचन बजेट छुट्याइएको छ । अन्य विविध शीर्षकमा समेत गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कुल १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुन्डिप्रसाद निरौलाले रातोपाटीलाई बताए । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनलाई हेरेर निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरुले झण्डै २०÷२२ अर्बको निर्वाचन बजेट माग गरेका थिए । तर, यसपटक अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको जस्तो दुई–तीन चरणमा हुने होइन । एकैपटक निर्वाचन हुने हुँदा स्वाभाविक रुपमा कम खर्च आउने भएकाले यसपटक कम बजेट छुट्याइएको हो,’ निरौलाले भने, ‘सुरुमा बजेटले नै व्यवस्था गरेको १० अर्ब रुपैयाँबाट खर्च हुँदैगर्छ र बाँकी बजेट खर्च मागका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्दैजाने छ । साभार : रापा
