भरतपुर — ‘कृपया मलाई बागी भनेर नलेख्नुहोला है !’ भरतपुर महानगरको मेयर पदका प्रत्याशी जगन्नाथ पौडेलले आफ्नै निवासमा अनुरोध गरे, ‘मैले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठेकै होइन, भरतपुरमा कांग्रेसको उम्मेदवार नै छैन । कोही उठेको भए पो मलाई बागी भन्न मिल्थ्यो । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ७१ वर्षीय पौडेलले यो पनि भने, ‘आधिकारिक रूपमा पार्टी केन्द्रले मेरो उम्मेदवारी अस्वीकार गरे पनि कांग्रेसको उम्मेदवार म मात्रै हुँ ।’ २०४९ मा भरतपुरको उपमेयरमा निर्वाचित पौडेल २०५४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए । भरतपुरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाललाई उठाएपछि असन्तुष्ट बनेका नेता पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । शीर्ष नेताले भने जस्तै पूर्ण गठबन्धन कुनै पनि जिल्लामा बनेको छैन । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २ सय २१ पदमा गठबन्धनकै तर्फबाट दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ७४ हजार ७ सय २४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । पालिका प्रमुखमा ७ सय ५३ पद भए पनि गठबन्धन दलबाटै १ हजार ८ सय ७९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । एक पदमा एक मात्र उम्मेदवार उठाउने समझदारी गरेका सत्तारूढ दलहरूले आधिकारिक रूपमै झन्डै तीन गुणा उम्मेदवार उठाएका छन् । तर, सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेतृत्वको सम्पूर्ण शक्ति भरतपुरमा जुटेको छ किनकि यहाँ निवर्तमान मेयर रेनुको दोस्रो ‘इनिङ’ चुनौतीपूर्ण बनेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार पौडेलको उम्मेदवारी रोक्न कांग्रेस नेतृत्व मात्र नभई सिंगो राज्य शक्ति नै जोडतोडले लागेको छ । पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने कसरतमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवनमा छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि आ–आफ्नो इतिहास भएका कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्व एक नेताविशेषकी छोरीलाई मेयर बनाउने विषयलाई आफ्नो जीवनमरणको खेल जस्तै बनाएकामा चितवन कांग्रेसका नेताहरू नै चकित परेका छन् । ‘निर्वाचनका बेला देशभरको शान्तिसुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने गृहमन्त्री नै यहाँ (भरतपुर) आएर उम्मेदवारको स्वतन्त्रतामाथि दमन गरिरहनुभएको छ,’ कांग्रेस पूर्वसभापति टीकाराम न्यौपाने भन्छन् । कानुन व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेस कार्यकर्ता गोपी सिग्देलले पौडेलको उम्मेदवारीलाई प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ताको भविष्यसँग जोडेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पौडेलले चितवनका कांग्रेसीलाई न्याय दिन उम्मेदवारी दिनुभएको हो तर उम्मेदवार हुन पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्दै न्याय मार्न राज्य शक्ति नै लागेको देख्दा अचम्म लागेको छ । साभार : इका
