काठमाडौं- सरकारले नेपाल प्रहरीको २९ औँ महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेसँगै दुई जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) असन्तुष्ट बनेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रहरीका उच्च अधिकारी असन्तुष्ट हुनुले निर्वाचन सुरक्षामा असर गर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । आईजीपीको प्रतिस्पर्धीमध्येका विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा आफू आईजीपी हुनुपर्ने जिकिरसहित परमादेश माग गर्दै सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका छन् । अर्का एआईजी सहकुल बहादुर थापाले अदालत जानेबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेको बताएका छन् । आईजीपी नियुक्ति सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असहमति राखेका विश्वराज पोखरेलले ३० दिन लामो बिदा लिएका छन् भने सहकुल थापाले १० दिनको बिदा स्वीकृत गराएका छन् । तर थापा भने बुधबारबाट काममा फर्कने भएका छन् । सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भेटेपछि उनले आफू बुधबारबाट काममा फर्कने बताएका हुन् । डीआईजीबाट एआइजीमा बढुवा हुँदा नवनियुक्त आईजीपी सिंहको तुलनामा आफूहरू ‘सिनियर’ रहेको दुवै एआईजीको दाबी छ । ‘सिनियर’लाई छाडेर सरकारले ‘जुनियर’ एआईजीबाट महानिरीक्षक नियुक्त गरेको उनीहरूको गुनासो हो । आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका विश्वराज १७ महिना अघि एआईजीमा बढुवा भएका थिए भने सहकुल थापा नवनियुक्त आईजीपी सिंहभन्दा ९ महिना अघि एआईजी भएका हुन् । आईजीपी सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुक एक महिनाअघि एआईजीमा बढुवा भएका थिए । आईजीपीका प्रतिस्पर्धीहरू एउटै मितिमा प्रहरीमा भर्ना भए पनि फरक समयमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । विश्वराज पोखरेललाई २०७७ मङ्सिर २५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । सहकुल थापा २०७८ असार २४ मा एआईजी भएका हुन् । २०७८ चैत १७ मा धिरज प्रताप सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो । ०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय चुनावकै पूर्वसन्ध्यामा प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै उच्च अधिकृतहरूमा देखिएको असन्तुष्टिले चुनावी सुरक्षा प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा देखिएको असन्तुष्टिले सिङ्गो कमाण्ड शृङ्खलामा असर पर्ने बताउँछन् पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले भने, ‘यो घटनाले ध्रुवीकरण ल्याएको छ, आन्तरिक संगठन प्रशासनमै असर पर्छ ।’
निर्वाचन सेल कमाण्डरविहीन:-
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीले चुनाव सुरक्षा केन्द्रित समिति बनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभागका एआईजी सहकुल थापाको कमाण्डमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको हो । तर, आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्टि राखेर थापाले १० दिन लामो बिदा लिएका छन् । एआईजी थापा बिदामा बसेसँगै केन्द्रीय निर्वाचन सेल कमाण्डरविहीन भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन सेल मातहतमा छुट्टाछुट्टै ३ वटा समितिले काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कमाण्ड र निर्देशनको जिम्मा कार्य विभागका एआईजीले सम्हाल्छन् । त्यस्तोमा एआईजी सहकुल थापाको बिदाका कारण चुनावी सुरक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार:-
प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम ४१ ले आईजीपीबारे ज्येष्ठता, वरीयता र कार्यसम्पादनलाई मूर्त रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, नेतृत्व क्षमता, मातहतलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था अमूर्त रहेको बताउँछन् पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी । अमूर्त कुरालाई टेकेर आफूले चाहेको मान्छेलाई अगाडि ल्याउने प्रवृत्ति यदाकदा देखिन्छ तर, त्यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बन्देज गरेको छ । तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणासहित ६ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठता मात्र बढुवाको मुख्य आधार नभएको फैसला गरेको छ । पूर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ आईजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकारको विषय भएको बताउँछन् । अहिलेका आईजीपी अयोग्य हैनन्, त्यसैले चुनावी सुरक्षामा कुनै फरक पर्दैन । प्रतिस्पर्धी एआईजी अदालतमा जान पाउनु उनको अधिकार भएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कानुनी व्याख्या अदालतले गर्छ तर, आईजीपी नियुक्ति भइसकेको हुनाले चुनावी सुरक्षामा असर पर्दैन । साभार : रापा
