काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै पत्र लेख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब दिने भएका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले शनिबार छुट्टै बैठक गरेर एसपीपीबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नका लागि श्वेतपत्र जारी गर्न पनि आग्रह प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने समझदारी बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पत्राचार गर्ने विषयमा अहिलेसम्म केही बताएका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एसपीपीकै विषयमा आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा कुनै आशंका नहोस् भनेर त्यसपूर्व नै पत्राचार र श्वेतपत्र जारीको आग्रह गर्ने रणनीति उनीहरूले बनाएका हुन् । ‘एसपीपी अस्वीकार गरेको भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्यो, घटनाक्रम कहाँ–कहाँ, के–के भएको हो, त्यसबारे श्वेतपत्र पनि जारी गर्नुपर्यो र हामी एसपीपी वा कुनै पनि सैन्य साझेदारीसँग जोडिएका सम्झौता गर्दैनौं भनेर जनतामाझ पनि औपचारिक स्टेटमेन्ट दिनुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने समझदारी भएको छ,’ छलफलमा सहभागी माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेर यसबारे थप निर्णय लिने योजना छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि राष्ट्रिय अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर नै छलफल गर्ने समझदारी नेताहरूबीच भएको बताए । ‘हामी शीर्ष नेताबीच शनिबार छलफल भएको थियो । एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीसँग अझै छलफल गरौं र अन्योल चिर्नका लागि सत्यतथ्य जनताको माझमा प्रस्तुत गरौं भन्ने सहमतिमा पुगेका छौं,’ पार्टीको युवा विशेष जिल्ला कमिटीको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । अमेरिकाले नेपाल अहिले पनि एसपीपीकै साझेदार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अलग हुन चाहे नेपालले पत्राचार गरेर ‘सदस्यता रद्द गर्न सक्ने’ अमेरिकी भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला कुनै सम्झौता हुने हो कि भन्ने भय सत्ता गठबन्धनका अन्य दलमा छ । सोही कारण देउवामाथि दबाब बनाउने रणनीति तीन नेताले लिएका हुन् । अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमणमा गइहाले नेपाल कुनै सुरक्षामा आबद्ध हुने दस्ताबेजमा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (देउवा) को जवाफबाट हामी धेरै खुसी भएका छौं । तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि ०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । एसपीपी प्रकरणले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाएको र सेनाको साखमा पनि क्षति पुर्याएको टिप्पणी भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि एसपीपीबारे नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने बताए । एसपीपीको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने हो । सामान्यतः परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत रक्षा हुँदै आवश्यक सुझावका लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा पुगेर फेरि कानुन मन्त्रालयको समेत परामर्श लिएर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्थ्यो । त्यसपछि परराष्ट्रले पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । तर यी सबै कुरालाई छलेर सेनाले पत्राचार गरेको देखियो , यो गम्भीर कुरा हो । साभार : इका
