काठमाडौँ — अनिश्चितकालका लागि उडान रोक्ने पूर्वघोषणाबाट वायुसेवा सञ्चालकहरू पछि हटेका छन् । हडताल गर्नेलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनअन्तर्गत धरपकड गर्ने र वायुसेवाको इजाजत खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी सरकारले दिएको थियो वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले जहाज स्थानान्तरण र घोषित आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो व्यक्त गरेपछि घोषित आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए । ‘प्राधिकरणसँग हाम्रा ५ बुँदे मागबारे संवाद जारी नै छ,’ उनले भने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा भीड बढेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाजले काठमाडौंबाहिरै अनिवार्य रात्रि बिसान (नाइट स्टप) गर्नुपर्ने तथा पहिलो उडान उताको विमानस्थलबाट हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । देशभर उडान गर्दै आएका नौवटा वायुसेवा कम्पनीका ५२ वटा विमानमध्ये २२ वटालाई मोफसलका ७ ठाउँमा ‘नाइट स्टप’ गर्न भनिएको थियो । त्यस्तै ११ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीका ३८ मध्ये २१ वटालाई दुर्गम तथा पहाडका चार विमानस्थलमा बस्न भनिएको थियो । प्राधिकरणले काठमाडौंबाहिर अपरेटिङ बेस (आधार विमानस्थल) भनेर दर्ता भएका जहाज उतै बस्न निर्देशन दिइएको दाबी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनको मापदण्डअनुसार काठमाडौं विमानस्थलको पार्किङमा कम्तीमा बढीमा २४ मात्रै जहाज राख्न मिल्ने जनाउँदै प्राधिकरणले पछिल्ला वर्ष जहाज थप्ने कम्पनीलाई काठमाडौंबाहिर आधार विमानस्थल बनाएर उडाउने सर्तमा मात्र अनुमति दिएको बताएको छ । ‘धनगढी, नेपालगन्ज, सुर्खेत, भैरहवा, पोखरा, लुक्ला, जनकपुर, विराटनगर, चन्द्रगढीमा रात्रि बिसान गर्ने सर्तमा मात्र अनुमति दिइएको छ, उनीहरूलाई पूर्वसर्त लागू गर्न मात्र भनिएको हो, यो नयाँ नियम होइन,’ एक अधिकारी भन्छन् । प्राधिकरणले काठमाडौं विमानस्थलमा पार्किङमा राखिएका जहाज बिहान निकाल्दा दुई पटक ठोक्किएको र दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढेको भन्दै काठमाडौंको क्षमताभन्दा बढी जहाजलाई उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्न गत वैशाखमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा आइतबार प्राधिकरणले सबै विमानलाई तोकिएकै विमानस्थलमा रात बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको हो । प्राधिकरणले मंगलबारदेखि नै उक्त निर्णय लागू गर्न निर्देशन दिएपछि सिम्रिक र प्रभुलगायतका तीनवटा कम्पनीका हेलिकोप्टरले काठमाडौंबाट चार्टर उडान अनुमति पाएनन् । त्यसपछि वायुसेवा सञ्चालकहरूले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी ५ बुँदे माग राख्दै बुधबारदेखि नियमित उडान रोक्ने निर्णय सुनाएका थिए । ‘पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारबिना एकपक्षीय ढंगले ९० वटा जहाज तथा ४३ हेलिकोप्टरलाई काठमाडौंबाहिर पठाउने’ निर्णय भएको भन्दै संघ विरोधमा उत्रिएको थियो । प्राधिकरणले निर्णय गर्दा सम्बन्धित हवाई सेवा कम्पनीहरूसँग छलफल नगरेको र भविष्यमा आइपर्ने समस्याहरूप्रति बेवास्ता गरिएको आरोप संघले लगाएको छ । ‘वायुसेवा कम्पनीहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा समस्या उत्पन्न हुने गरी एकपक्षीय रूपमा भएको स्वेच्छाचारी निर्णयले निजी क्षेत्रबाट गरिएको लगानी डुब्ने अवस्था छ,’ संघले भनेको थियो । संघको पत्रकार सम्मेलनको एक घण्टापछि प्राधिकरणले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्किङमा नअटाउने तोकिएका वायुयानलाई काठमाडौंबाहिरका विमानस्थलमा सार्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने जनाएको थियो । योबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग बालुवाटारमा भेट गरी वायुसेवाको हडतालबारे छलफल गरेका थिए । हवाई सेवा हडताल निषेधित क्षेत्र भएकाले कानुनअनुसार अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । ती अधिकारीले हडताल गर्ने वायुसेवाको इजाजत खारेज गर्ने र हडताल गर्नेलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नेसम्मको तयारी थालिएको बताए । साभार : इका
