काठमाडौँ — सरकारले औषधिमा पनि १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । मूल्य बढाउनुपर्ने औचित्य भए मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन वा संशोधन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर स्वास्थ्यमन्त्रीबाटै निर्णय गराउन ‘कार्यप्रक्रिया’ तयार पारिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार मुलुकमा वार्षिक ६० अर्ब बराबरका १८ हजार थरी औषधिको कारोबार हुँदै आएको छ । औषधिजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन सरकारले मूल्य नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, औषधि व्यवस्था विभागले अंगप्रत्यारोपण, मुटु, मिर्गौला, ब्लडप्रेसर, फोक्सो, सुगर, पत्थरी, मानसिक रोग, छाला, डायलसिस, नाक, कान, घाँटी, दन्तसम्बन्धी औषधिको मूल्य तोकेकै छैन । हालसम्म क्यान्सरलगायत दीर्घरोगका २७ थरी र ९० थरीका एन्टिबायोटिक गरेर जम्मा १२७ औषधिको मात्र मूल्य मात्र तोकिएको छ । यी औषधिको पनि मूल्यवृद्धि गर्न लागिएको हो । मूल्य निर्धारण नगरिएका औषधिको हकमा स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको सन्दर्भ मूल्य र अन्य ब्रान्डको मूल्यका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण हुँदै आएको छ । यी औषधिको मूल्य उद्यमी र व्यापारीको तजबिजमा निर्धारण हुन्छ । ‘औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया २०७९’ स्वीकृत भएमा हाल बजारमा बिक्री भइरहेका स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका औषधिको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ । औषधि ऐन २०३५ ले नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिकामै औषधिको मूल्य तोकिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मूल्यवृद्धिका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न औषधि व्यवस्था विभागले पटक–पटक प्रयास गरे पनि औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले फाइल फिर्ता भएको थियो । मूल्यवृद्धिको उद्देश्य मन्त्रिपरिषद्बाट पूरा हुने नभएपछि विभागले सिधै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट व्यापारिक स्वार्थ पूरा गराउन खोजेको छ । यो प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र सचिव रोशन पोखरेल पनि अग्रसर छन् । पार्टीले राजीनामा दिन भनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा यो निर्णय सकेसम्म छिटो गर्ने प्रयत्नमा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साभार : इका
