सरकारले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय…..

काठमाडौँ — सरकारले शनिबार प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ । तर कर कुन–कुन शीर्षकबाट घटाइएको हो भन्ने प्रस्ट पारिएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी शीर्ष दलका नेता, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थ सचिव, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकसहित शनिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । बालुवाटार बैठकपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मूल्य घटाउने निर्णय सुनाउँदा शीर्षक खुलाएनन् । ‘प्रधानमन्त्री, सरकारमा संलग्न दलका शीर्ष नेतासहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा विश्व बजार र आयल निगमको अहिलेको अवस्था जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘इन्धनमा लगाइँदै आएको कर घटाएर भए पनि जनताको मर्कालाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भयो । समग्रमा कर घटायौं तर कुन–कुन शीर्षकमा कति घट्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर भन्छौं । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ कर घटेपछि खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ७९ रुपैयाँ पर्नेछ । डिजेलमा पनि प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ कर घटेपछि खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रुपैयाँ भएको छ । ‘अहिले इन्धनको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण बढी मारमा छन् । घटेको मूल्यले समस्या समाधान नभए पनि तत्कालको महँगीमा सर्वसाधारणलाई केही राहत दिन्छ,’ मन्त्री बडूले भने । निगमको विवरणअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १३१.९१ रुपैयाँमा किनिएको पेट्रोलको बिक्री मूल्य १९९ पुगेको थियो । १४६.५२ रुपैयाँमा किनिएको डिजेललाई उपभोक्ताले १९२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५.६१ रुपैयाँ राजस्व लाग्छ । ढुवानी, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित खुद्रा मूल्य १९९ रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । डिजेलमा प्रतिलिटर ४९.५३ रुपैयाँ राजस्व लाग्छ । ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित जोडेर प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । अब भने कर घटाएपछि मूल्यमा न्यूनतम राहत हुने सरकारको अनुमान छ । सर्वसाधारणलाई अचाक्ली महँगो भएपछि निगम स्वयम्ले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा असुल्दै आएको कर घटाइदिन निगमको आग्रह थियो । उक्त शीर्षकबाट भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुल्ने गरिन्छ । सुरुमा बुढीगण्डकीका नाममा उठाउन थालिएको करलाई पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत करको रकम समायोजन गर्ने घोषणा गरे पनि मिति टुंगो छैन । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ शोधभर्ना दिने भनेपछि उक्त रकम पाउनेमा अन्योल रहेको निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशन भएकाले यसपटक कर घट्नेमा आशावादी रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीको भनाइ छ । ‘मूल्य बढाउनु बाध्यता भएकाले कर घटाउन सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कर कटाउन र मूल्य सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा फरक नराख्न निर्देशन दिनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अर्थमन्त्रीज्यूले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २८ रुपैयाँ ६० पैसा कर घटाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । आर्थिक ऐन संसद्मा विचाराधीन रहेकाले कर घटाउने शीर्षकबाट निर्णय भएन । तत्काललाई शीर्षक टुंगो नभए पनि मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो ।’ सरकारको निर्देशनपछि निगम सञ्चालक समितिले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको उनले बताए । इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारमा नकारात्मक असर परेको छ । इन्धनकै कारण देखाएर बजारमा मूल्यवृद्धि भएको छ । अत्यावश्यक वस्तुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण सधैं मारमा छन् । बजार नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता थप पीडित छन् । तसर्थ अब अनुगमनलाई पनि व्यापकता दिने मन्त्री बडूको दाबी छ । मूल्यवृद्धिका विषयमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ । बाध्यताका बीच पनि सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘इन्धनको कर घट्नेबित्तिकै बजारभाउ मूल्य घट्ने विश्वास लिएका छौं । अब बजार अनुगमनलाई पनि व्यापक बनाउँछौं ।’ शनिबारको छलफलमा गृह, आपूर्ति, स्थानीय तहसँगै प्रदेश सरकारबाट पनि अनुगमनलाई तीव्रता दिइने उनको दाबी छ । अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत कार्य गरेको पुष्टि भए कारबाही हुने उनले बताए । साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार