काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विचौलिया प्रवेश गराई करका दर हेरफेर सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात मगाउने निर्णय गरेको छ । समितिको पहिलो बैठकले नै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटबारे भएका घटनासँग सम्बन्धित कागजात मगाउने निर्णय गरेको हो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा मंगलबार संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ‘यससँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग भोलि पत्राचार गरेर विवरण माग गर्ने निर्णय भयो,’ बैठकका निर्णयबारे सचिव अर्यालले भने । समितिले आफ्नो कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । समितिको सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदा छानबिन कार्यविधिमा सांसदहरूले राखेका धारणा संलग्न गराउने गरी समितिको कार्यविधि पारित भएको पनि अर्यालले जानकारी दिए । समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय हुन सकेन । समिति सभापति सर्वसम्मतले चयन गर्ने भनेर अर्को बैठक बुधबार तोकिएको छ । ‘सभापति सर्वसम्मत चयन गरौं भन्ने कुरा भएको छ । त्यसका लागि अर्को बैठकसम्म सांसदहरूले आन्तरिक छलफल गरेर सहमति प्रयास गर्नुहुने भएको छ,’ उनको भनाइ थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई जेठ १४ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेको छ । त्यो घटनामाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । आफूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । असार २२ गते गठित समितिमा ११ सदस्य रहेका छन् । उनीहरूलाई १० दिनभित्र छानबिन सकेर प्रतिवेदन दिन समय दिइएकोमा समिति गठन भएको ६ दिनपछि मात्रै पहिलो बैठक बसेको हो । समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । साभार : इका
