काठमाडौँ – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ मध्यरात दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि धेरैजसो राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिए । उनीहरुले कानुनी र राजनीतिक संघर्ष सँगसँगै चलाए । यो आन्दोलनलाई नागरिक समाजदेखि विभिन्न पेसागत संघ संगठनले समेत पूर्ण साथ दिए । सडक आन्दोलन चर्कियो । सडक आन्दोलनसँगै दलहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । राजनीतिक र कानुनी लडाइँ समानान्तर ढंगले अघि बढाएका दलहरूलाई २०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले राहत दियो । आन्दोलनरत दलहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि असार २९ गते काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । यसरी बनेको गठबन्धन सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको छ । संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते २४ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र पाँच दलको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै संविधान ट्र्याकमा आएको र व्यवस्था जोगिएको व्याख्या भए पनि विगत एक वर्षको अवधिमा गठबन्धन सरकारका काम कारबाही आलोचना र विवादमुक्त भने हुन सकेनन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले बितेको एक वर्षमा स्थानीय तह निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै प्रशंसायोग्य काम गर्न सकेन । यद्यपि निष्क्रिय हुन लागेको संविधान पुनर्जागृत र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था जोगिनुलाई नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । साभार : रापा
१. ट्र्याकमा संविधान:
२. स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न:
३. एमसीसीमा विवाद:
४.एसपीपी अस्वीकार:
५. प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग:
६. गभर्नर निलम्बन र सर्वोच्चबाट फुकुवा:
७. भोटको अधिकारमाथि प्रहार, खस्कँदो अर्थतन्त्र:
