काठमाडौँ — अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा संलग्न नहुने सरकारको निर्णयका विषयमा पत्राचार तत्काल नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को करिब एक महिनाअघिको निर्णयअनुसार अझै अमेरिकालाई पत्र नपठाइएकामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रश्न गरिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग अहिले गृहकार्य मात्र भइरहेको जनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असार ६ मा एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णय गरेपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । निर्णय त्यतिबेलै मन्त्रिपरिषद कार्यालय हुँदै कूटनीतिक मामिलामा सम्बन्ध विस्तार र पत्राचार गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको थियो । तर परराष्ट्रले एसपीपीका सम्बन्धमा जानकारी दिन अमेरिकालाई हालसम्म पनि पत्राचार गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विषयमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग पनि छलफल आवश्यक भएकाले त्यसको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘पत्राचार गर्नुअघि हामीले आन्तरिक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एसपीपी सतहमा नआउँदा पनि आइरहेको सहयोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् । प्रवक्ता लम्सालले असार ३ मा बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उल्लेख गरेको विषयप्रति इंगित गरेकी हुन् । शर्माले उक्त बैठकमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई युटाह राज्यमार्फत एसपीपीअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनका सामग्री दिने र नेपाललाई मानवीय सहयोगका लागि सहज हुने भएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा पत्राचार गरेको जानकारी दिएका थिए । शर्माले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार सैन्य जहाज सहयोग घोषणा भएकामा त्यसमध्ये दुईवटा आइसकेको र एउटा मेडिकल जहाज आउने चरणमा रहेको बताएका थिए । ‘एक सर्भिलेन्समा छ, यसबाट पैसा, हतियार बम–बारुद केही पनि आएको छैन, यो कार्यक्रमले हामीलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँको पनि हतियार आएको छैन,’ उनको भनाइ थियो । सन् २०१९ डिसेम्बरमा अमेरिकाले दुईवटा स्काई ट्रक दिएको थियो । शर्माले नेपालको बर्खिलाप हुने सैन्य गठबन्धनमा जाने नभएर विपद् व्यवस्थापनका लागि एसपीपीअन्तर्गत सहयोग दिएको जनाएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘सेना परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट छ । त्यति बेला एसपीपी सैन्य गठबन्धनमा थिएन । सन् २०१९ मा आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक रणनीति) मा एसपीपी गएपछि हामीले असजिलो हुन्छ भनेर सरकारलाई रिभ्यु गर्न भनेका हौं । लम्सालले असार २० मा मन्त्रालयमै भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एसपीपीमा सहभागी नहुने विषयमा अमेरिकालाई उपयुक्त समयमा पत्र पठाइने बताएकी थिइन् । एसपीपीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्राप्त भएको र त्यसमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल सरकारको निर्णयका विषयमा उपयुक्त समयमा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्नेछौं,’ उनले भनेकी थिइन् । नेपालमा एसपीपीलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि असार १ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका उपनियोग प्रमुख मानुएल पी. मिकलरले एसपीपीको सदस्य बन्न नेपालले नै सन् २०१५ र २०१७ मा अनुरोध गरेको र अमेरिकाले त्यसलाई सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि साँझ सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपाली सेनाले त्यस्तो सम्झौता नगरेको र भविष्यमा हुने प्रक्रियामा पनि नरहेको’ भन्दै खण्डन गरेको थियो । असार २ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकी राजदूतलाई २०७५ कात्तिक १० मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । उक्त पत्रमा ‘सरकारको स्वीकृति’ रहेको उल्लेख छ । त्यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री थिए । साथै, तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७४ वैशाख र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७४ माघमा पनि एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेको खुल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जानकारी नै नदिई उक्त पत्राचार भएको भन्दै क्षत्रीलाई अमेरिकाबाट झिकाएर सोध्नपर्ने भन्दै आएका छन् । नेपालमा एसपीपीलाई लिएर थप विवाद चर्किएपछि उपनियोग प्रमुख मिकलरले असार ३ मा प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नचाहे अमेरिकालाई पत्राचार गरेर रद्द गर्न सक्ने जानकारी दिएका थिए । मिकलरले बेलारुसले पनि पत्राचार गरेर एसपीपीसँगको आबद्धता टुंग्याएको जानकारी दिएका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले असार ६ मा एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । साभार : इका












