भतिजी ज्वाइँको लागि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली नै परिवर्तन…..

काठमाडौँ — कुनै पनि पदमा चार वर्ष पूरा भएका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था गत असार २३ मा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्दै तीन वर्षमै त्यस्तो बढुवा हुन सक्ने प्रावधान राख्यो । यसको कारण सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयका अगुवा सबैलाई थाहा थियो तर शनिबार दुनियाँलाई पनि थाहा भयो, जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ‘भतिजी ज्वाइँ’ दीपेन्द्र कुँवर सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीमा बढुवा भए । एसपी भएको तीन वर्ष मात्र पुगेकाले उनको बढुवाकै लागि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली नै परिवर्तन गरिदिएको हो । एसपी वरीयताको ११ औं नम्बरमा रहेका कुँवरको बढुवा मात्र भएको छैन, अब उनलाई ‘ब्याच’ को पहिलो नम्बरमा उकालिएको छ । यसैका आधारमा उनी अब डीआईजीका लागि ब्याचीमध्येबाट पहिलो दाबेदार बनेका छन् । त्यसको तयारी पनि भइसकेको छ । सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा हुन अनिवार्य मानिएको स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षामै उनी दुई पटक अनुत्तीर्ण भएपछि कार्यविधि मिचेर सेनाको स्टाफ कलेजमा पठाइएको थियो । सैनिक स्टाफ कलेजमा प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट एक जनालाई मात्र पठाउने कार्यविधि भए पनि दुवै पटक अनुत्तीर्ण भएका कुँवरलाई ठाडो आदेशमा यो अवसर दिलाइएको थियो । स्टाफ कलेजमा पठाउनका लागि सशस्त्रको ‘एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षा कार्यविधि’ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टोलीले प्रवेश परीक्षा लिन्छ । दुवै परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि कुँवरलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपस्थितिबिनै गत वर्ष आन्तरिक समिति बनाएर सेनाको स्टाफ कलेज पठाइएको थियो । नियमावली र कार्यविधि मिचेर गरिएका निर्णयले अब कुँवर डीआईजी बढुवाको लाइनमा सबैभन्दा अघि पुगेका छन् । गत असार २९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३६ जनालाई एसपीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो, तर २०६१ को ब्याचीबाट पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका डीएसपीद्वय क्रमशः अपिलराज बोहरा र गौतम केसीको नाम नै परेन । प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने गरी बोहरा र केसीलाई छुटाइयो । तर ब्याचीमध्ये वरीयताको २५ औं नम्बरमा रहेका कोमल शाह पहिलो र चौथो नम्बरमा रहेका नरेशराज सुवेदी दोस्रो नम्बरमा अटाए । उनीहरू यसरी फड्को मार्नुको पनि कारण छ किनकि शाह प्रधानमन्त्री देउवा र सुवेदी सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अंगरक्षक हुन् । एसपी बढुवामा २०५८ मा सेवा प्रवेश गरेका २१ र २०६१ को ब्याचीबाट १५ जना सिफारिस भएका थिए । बढुवामा तीन वर्षपछि २०६१ का ब्याचीहरू समेटिँदा २०५८ कै ब्याची हरिहरनाथ योगी, राजेश थापा र रामप्रसाद घर्तीलाई भने छुटाइयो । २०६१ को ब्याचीबाट पनि वरीयताको १० भित्र रहेका ६ नम्बरकी वसुन्धरा खड्का, ८ नम्बरका रवीन्द्र सिंह र १० नम्बरका चित्रबहादुर थापा पनि बढुवामा अटाएनन् । डीएसपी खड्का बढुवाका लागि एक्ली महिला दाबेदार थिइन् । त्यस्तै गत असार ८ नेपाल प्रहरीका १७ एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्दा पनि ज्येष्ठता र वरीयता दुवै मिचियो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सत्ता साझेदार दल र प्रहरी नेतृत्वसँग नजिक रहेकाहरू बढुवासहित वरीयताको अग्रपंक्तिमा रहँदा एसएसपीको वरीयतामा १ नम्बरमा रहेका सन्दीप भण्डारी डीआईजी बढुवामा सातौं नम्बरमा धकेलिए । १२ औं नम्बरमा रहेका बसन्तबहादुर कुँवर भने १ नम्बरमा उक्लिए । तीन नम्बरका उमेश जोशीलाई ११ नम्बरमा पुर्‍याइयो भने ज्येष्ठता र वरीयतामा पछि रहेका अशोक सिंह बढुवाको तीन नम्बरमा परे । ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने फौजी संगठनमा ज्येष्ठता र वरीयतालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । एकै मितिमा बढुवा भए पनि दर्ज्यानी लगाउँदा दायाँ भागमा उभिने अधिकृतलाई वरिष्ठ मानेर सोहीअनुसार संगठन चलाउनुपर्ने हो । तर, प्रहरी र सशस्त्रका पछिल्ला निर्णय केलाउने हो भने सत्ता र शक्तिकेन्द्रसँग हिमचिम भएका र नातेदारलाई बढुवा गर्न विधि, पद्धति शृंखलाबद्ध रूपमा मिचिएका छन् । २०७१/७२ ताका तत्कालीन डीआईजी गणेशराज राई र नारायण बस्ताकोटीसहितले आफूलाई अन्यायपूर्वक बढुवा नदिएको भन्दै बढुवा सिफारिसविरुद्ध लोक सेवामा उजुरी दिएका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतमा पाएको अंक तलमाथि परेको भन्दै लोक सेवाले सच्याउने आदेश दिएपछि दुवै जनालाई एआईजी बनाउन सरकार बाध्य भएको थियो । पछि त्यो अधिकार खोसेर सरकारले बढुवाको निर्णय सुधार्नेसम्मको लोक सेवाको अधिकार खारेज गरिदिएको थियो । मैनाली सरकारबाट गरिएका बढुवा कानुनसम्मत नभए बदर गरेर पुनः सुरुबाटै गर्ने गरी आदेश दिनेसम्मको अधिकार लोक सेवालाई हुनुपर्ने बताउँछन् । साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार