काठमाडौं – शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ बहुमतले पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विपक्षमा मतदान ग¥यो । संसदको राज्यव्यवस्था समितिबाट २०७७ असारमा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरे पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले त्यसलाई सदनमा प्रवेश गराएन । बरु संसदीय समितिले २ वर्ष छलफल गरेर पारित गरेको विधेयक लत्याएर अध्यादेश ल्याइएको थियो । ओलीले २०७८ जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि संसदीय समितिबाट पारित विधेयक लत्याएर त्यसमा हेरफेर गरी विधेयक ल्यायो । सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । पारित विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो वर्ष जारी गरेको अध्यादेशको हुबहु छ । सो अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृतको बारेमा केही व्यवस्था राखिएको थिएन भने हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा पनि केही राखिएको छैन । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था थिएन, तर अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने त्यो व्यवस्था थप गरिएको छ । एमाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भएका प्रावधान र हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा रहेका अधिकांश प्रावधान हुबहु छन् । साभार : रापा












