मकवानपुर – बागमती प्रदेश सरकारको अनुदानमा चरम अनियमितता हुने गरेको भेटिएको छ । प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै व्यवस्थित र स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार २०७६ सालमा पशु वधशाला स्थापनाका लागि दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको हो । प्रदेश सरकारले दैनिक २५० वटा राँगा–भैंसी वध गरी मासु प्रशोधन गर्ने वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि निजी कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालनका लागि ६२ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त कम्पनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका समिम मियाँ अन्सारीको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अन्सारी मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकारले २०२८ सालमा स्थापना भएर बन्द रहेको नेपाल लाइभस्टक नामक पशु वधशालालाई पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै अन्सारीको उक्त कम्पनीलाई अनुदान दिएर सञ्चालनको तयारी थालेको थियो । प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलसहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा लगायतको उपस्थिति भव्य समारोहबीच उद्योग सञ्चालनको घोषणासमेत गरिएको थियो । उद्घाटन समारोहमै २ वटा ट्रकमा करिव ४० वटा भैंसी तथा राँगा ल्याएर सो उद्योग परिसरमा राखिएको थियो । तर, उद्घाटनको ३ वर्ष पूरा हुँदासमेत वधशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र ५५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको वधशाला अहिले नाममात्रैको छ । उक्त उद्योगमा रहेका ३ वटा कोल्ड चेम्बरमध्ये २ वटा चेम्बर नजिकै रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनालाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ भाडामा प्रयोग गर्न दिइयो भने उद्घाटन समारोहमा ल्याइएका २ ट्रक भैंसी र राँगा पनि २ दिनपछि काठमाडौं पठाइयो । त्यसपछि सो वधशाला सञ्चालनमा ल्याउने विषय कागजमा मात्रै सीमित बन्यो भने सरकारी स्तरबाट अनुगमन पनि भएन ।
यस्तो छ वधशाला सञ्चालनको सम्झौता:
वधशाला स्थापनाका लागि बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच २०७६ जेठ १६ गते लागत साझेदारी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा कुल परियोजनाको लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ । सो वधशाला सञ्चालनका लागि लागत इस्टिमेटका आधारमा सरकारले ५० प्रतिशत बढी अर्थात् ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले १ करोड ३१ लाख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि प्रदेश सरकारले ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीको हस्ताक्षर भने छैन । सम्झौता पत्रमा योजना महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख शरण पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् भने साक्षीमा मन्त्रालयकी पशु चिकित्सक सृजा वाग्लेले हस्ताक्षर गरेकी छन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त तर्फको अनुदानको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पाण्डेले नै उद्योगको अनुगमन गरेका थिए । उनी हाल सोही मन्त्रालयका सचिव छन् । उक्त सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले कम्पनीले पेस गरेको लागत इस्टमेटको ५० प्रतिशत वा बढीमा ७१ लाख ४२ हजार ५ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सी कटाइ हुन आउने रकम प्रदान गर्ने उल्लेख छ । साभार : रापा
