बारा – नेपाल आयल निगमसँग बैंक धरौटी राख्ने भौतिक सम्पत्ति नहुँदा अम्लेखगञ्ज–बरौनी पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम ४ महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई २९ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने छ । निगमले सो रकम बुझाउन नसक्ने र बैंक ग्यारेन्टी राख्न भौतिक सम्पत्ति समेत नहुँदा पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने योजना अलपत्र भएको हो । निगमले पेट्रोल भण्डारणका लागि २ वटा ४१ लाख लिटरको ट्याङ्कीसहित प्राविधिक उपकरण खरिदका लागि तत्काल २ अर्ब ५० करोड रकम आवश्यक पर्ने जनाएको छ । तर निगमसँग सो रकम नहुँदा दोस्रो चरण अन्तर्गत पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम सुरु हुन सकेको छैन । यसअघि निगमले पहिलो चरणमा ३ वर्षअघि २०७६ भदौ २४ गतेदेखि भारतको बरौनीदेखि बाराको अम्लेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट डिजल ल्याउने गरेको छ । आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले सन् २०२४ जनवरीसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने लक्ष्य भए पनि आईओसीलाई बुझाउने नगद रकम अथवा धरौटी राख्ने सम्पत्ति नहुँदा काममा ढिलाइ भएको बताए । यादवले भने, ‘दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भए पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदा निगमको ईन्धन खर्च र ढुवानी भाडा बापत मात्रै प्रतिमहिना १५ करोड बचत हुन्छ । भारतको बरौनीदेखि अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने पाइपलाइनबाट ल्याउन सके प्रतिलिटर ५० पैसामात्रै खर्च हुने निगमले जनाएको छ । दोस्रो चरणको काम जति ढिलो भइरहेको छ, त्यति निगमलाई घाटा छ, भण्डारण गर्ने ट्याङ्की नहुँदा पाइपलाइन पनि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन,’ यादवले भने । दोस्रो चरणको कामको लागि नेपाल आयल निगमले १ वर्ष अघि भारतीय आयल निगमलाई भारु.७६ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ । सो रकम बुझाएपछि ११ वटा टेन्डरहरू सार्वजनिक भइसकेको र त्यसमध्ये ८ वटा टेन्डरमा काम पनि सुरु भइसकेको छ । तर बाँकी कामका लागि निगमले आईओसीलाई रकम बुझाउन नसक्दा योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । साभार : रापा
