काठमाडौँ — भारतले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर तटबन्धलगायतका अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको र पारिबाट ढुंगा प्रहार गरी चार नेपालीलाई घाइते बनाएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न हच्किएका छन् । भारतसँग जवाफ माग्न सरकारले पनि तदारुकता देखाएको छैन । दार्चुला सदरमुकाम खलंगा र भारतीय भूमि धार्चुला जोड्ने पुलमुनि महाकालीको बगर मिचेर भारतले बनाएको तटबन्ध । महाकाली नदी नेपालतर्फ धकेलिने गरी दुई वर्षदेखि तटबन्ध बनाइरहेको भारतले पछिल्लो समय खलंगाबाट धारचुला जोड्ने पुलमुनि पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली पक्षले आइतबार पुल अवरुद्ध गरेर निर्माण रोक्न माग गर्दा भारतीय पक्षबाट ढुंगा प्रहार भएको थियो । ढुंगा लागेर स्कुलमा खेलिरहेका बालकसहित चार जना घाइते भएका छन् । भारतीय रवैयाविरुद्ध नेपालतर्फ जनस्तरबाटै विरोध भएपछि भारतीयले सोमबार बिहान पुल बन्द गराएर नेपालीलाई आउजाउमा रोक लगाएका थिए । जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेपछि मात्र केही घण्टामा पुलको आवागमन खुलेको थियो । पुलबाट वारपार गर्ने नेपालीमाथि भारतीयले निगरानी बढाएको खलंगाका एक बासिन्दाले बताए । भारतीय पक्षले अनधिकृत संरचना निर्माण रोकेको छैन ।सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सोमबार चुनावी समीक्षा गर्न बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा दार्चुला घटनाबारे केही उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार बैठकमा केही नेताले दार्चुला घटनाको चर्चा गरेका थिए तर शीर्ष नेताले त्यसलाई वक्तव्यमा समेट्न आवश्यक ठानेनन् । नेपालीमाथि ढुंगा प्रहार र नदी अतिक्रमणका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्रालयलाई आइतबार मौखिक र सोमबार लिखित जानकारी गराइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले दार्चुलामा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, भारतलाई एकतर्फी संरचना बनाउन नदिन र बनाउनै परे दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गरेर एवं सहमति कायम गर्नका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गर्दै सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । साभार : इका
