काठमाडौँ — महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्क्रिय पारिदिने संघीय संसद्का महासचिवको पत्रले उत्पन्न तरंगले शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत प्रभावित हुनेछ । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता, प्रतिनिधिसभामा छलफल, त्यसपछि महाभियोग समितिबाट पारित र प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सभामुखले दिएको तोकादेशलाई निष्क्रिय पार्ने गरी संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार जबरालाई पत्र थमाएर नियमित कामकारबाहीका लागि अदालत फर्कने बाटो खोलिदिने प्रयास गरे । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले बुधबार दिनभर सर्वोच्च अदालत प्रभावित भयो । बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकामा शुक्रबारको सम्भावित परिदृश्यप्रति उत्तिकै चासो बढेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई ब्युँताएको छ । जबराको राजीनामा माग्दै गत वर्ष कात्तिक दोस्रो सातादेखि आन्दोलित बारले फागुन १ मा उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि १०९ औं दिनमा आन्दोलन रोकेको थियो । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक रूपमा पत्र लेखेकाले त्यसका आधारमा जबरालाई सर्वोच्च अदालत छिर्न नदिइने बताए । जबराविरुद्धको महाभियोगलाई सार्वभौम संसद्ले छिनोफानो नगर्दै एक जना कर्मचारीले निष्क्रिय पार्न नसक्ने भएकाले फेरि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ । संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको पत्रले नयाँ परिस्थिति उत्पन्न गराएको भन्दै नेपाल बारले यही मंसिर २४ मा पोखरामा तय गरेको ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक स्थगित गरिसकेको छ । बारले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस (डिसेम्बर १०) को अवसरमा आयोजना गर्ने मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी पनि पोखरामै गर्ने तय भएकामा बारले आकस्मिक बैठकबाट काठमाडौंमा सार्ने निर्णय गरेको छ । बार महासचिव अञ्जिता खनालले प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई संसदीय समितिले आउँदो संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सार्वभौम संसद्को मूल्य–मान्यताविपरीत निलम्बन निष्प्रभावी बनाइएपछि बार पुनः आन्दोलनमा केन्द्रित भएको बताइन् । बारले शुक्रबार पनि सर्वोच्चमा जबराको प्रवेशलाई छेक्न धर्ना दिँदै छ । बिहान पौने १० बजेबाटै सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिइने अध्यक्ष घिमिरेले बताएका छन् । जबरा सर्वोच्च जान प्रयास गरे भने पनि बारको धर्नालाई छलेर जान सक्ने अवस्था कठिन देखिन्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका ९ पदाधिकारीले संसद्का महासचिव गौतमको पत्रलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दिएको चुनौतीमाथि शुक्रबारै सुनुवाइ हुँदै छ । बुधबार दर्ता भएको उक्त निवेदनलाई सर्वोच्चले शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको छ । साभार : इका
