काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्तैसर्तको भारी बोकेर प्रतिनिधिसभाबाट अत्यधिक बहुमतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार भएको मतदानमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये प्रचण्डलाई २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् । जसमा दुई सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दा मतदानमा २७० सांसद उपस्थित भएका थिए । यस्तै निलम्बितसहित पाँच सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहे । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ८९, नेकपा एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४, स्वतन्त्र ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र नेमकिपाका १ सांसद छन् । जसमा अनुपस्थितबाहेक ४ सांसदबाहेक नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गरेको हो । यस्तै सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा पनि मतदानमा सहभागी भएनन् । यसअघिप्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसमक्ष शान्ति, सुशासन, विकास र सम्मृद्धिका लागि आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । विश्वासको मत माग्दै उनले नेपालको राजनीतिमा अव निषेध, अपमान र प्रतिशोध नभई सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको आधारमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । १०४ वर्ष लामो राणा शासन होस वा ३० वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता बाम लोकतान्त्रिक सहकार्यबाट नै समाप्त भएको हो । १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनु हामीबीचको सहकार्यकै परिणाम हुन । राष्ट्रिय सङ्कटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि हामी राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिँदै आएका छौँ । हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ, नमिल्दा देश सङ्कटतिर गएको छ’, प्रचण्डले दलहरूको विश्वास माग्दै भने । आफूभित्र जुन आवेग थियो, परिवर्तनको सङ्कल्प थियो,अव त्यसलाई त्यही घनत्वका साथ जगाउन र राष्ट्र निर्माणमा लाग्न म प्रतिबद्ध छु । यो सम्मानित सदनलाई मेरो अनुरोध छ– सरकारमा म त्यही आवेग जोगाएर देश र संसदलाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु । अव यो सरकारलाई सम्भव छैन र सकिँदैन भन्ने छुट नरहेको पनि बताए । ‘सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक भावलाई अव यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुने छैन’, उनले विश्वासको मत नितान्त सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि मागिरहेको बताएका थिए । विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी शर्मा ओली, माओवादीका रेखा शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधवकुमारमा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतले न्याय, सुशासन र विकासका लागि काम गर्ने अपेक्षाका साथ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको पक्षमा उभिने बताएका थिए । छलफलमा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता एमसीसी लगायतका विषयमा सत्ता गठबन्धन स्पष्ट नभएकाले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।
सर्तैसर्तको भारी:
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता साझेदार दलका सर्त पुरा गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै चुनौती थपिएको छ । साथै समर्थन गर्ने दलहरूको भावना समेत बुझ्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीमा बढेको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममार्फत साझेदार दलहरूको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता र प्रयास गरेर उनीहरूको मन जित्ने प्रयासको थालनी गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दलहरूमध्ये कांग्रेस र आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रबाहेक अरू दलका फरक फरक सर्त छन् । एमालेको पहलमा प्रधानमन्त्री बनेकाले प्रचण्डका सामु एमालेको चित्त बुझाउनु पहिलो चुनौती छ । जसमा शक्तिको बाँडफाँटसहित आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा इमानदारिताका साथै राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन हो । त्यस्तै लोसपाले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिक उन्मुक्तिले पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त विश्वासको मत दिने क्रममै राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपप्रधानमन्त्री पदससहित गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने सर्त पूरा भएपनि भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन र सो आयोगको सिफारिसका आधारमा २०४६ पछिका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सर्त छ । साथै उसले सहज सेवा प्रवाह कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्त पुरा गर्न निकै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम हुने भन्दै सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । समर्थन दिएको अर्को दल राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने र सो दिन राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने माग पुरा गर्दा समर्थन गरेको अर्को पार्टी जसपा चिढिन पुगिसकेको छ । साभार : रापा
