काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगर शनिबार उपसभामुख निर्वाचित भएसँगै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्ने हो, तर परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेता को हुन् भन्ने अन्योल यथावत् छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुनै पनि दल विपक्षी हुन नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर यो पहिचान पाउन माग गर्दै कांग्रसले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ भने नेमकिपाले पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ । संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषद्का अन्य सदस्यको पदपूर्ति भइसकेको छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा रहने कानुनी आधार छैन । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक र १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६२ पदाधिकारीमध्ये चोलेन्द्रशमशेर जबरा गत मंसिर २७ मा प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । यद्यपि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य छन् । संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ । तर, परिषद्कै पूर्णतामा प्रश्न छ । संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनले ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता’ लाई प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता मान्ने परिभाषा गरेको छ । तर, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै दल नभएमा सभामुखले तोकिदिएको दलको नेता’ लाई विपक्षी दलको नेता मान्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेका यी दुवै दलका एक/एक जना मात्रै सांसद छन्, जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलको नेता को हुन्छ भन्ने अन्योल छ । नेमकिपाले आफ्ना सांसद प्रेम सुवाललाई विपक्षी दलको नेता तोकिदिन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन गर्ने दलको कित्तामा आफूलाई पुर्याएकाले उसले विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्नै नमिल्ने सुवालले बताएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने विपक्षी दल कांग्रेस नै रहेको बताउँछन् । ‘कुनै अन्योल छैन । हामी नै विपक्षी दल हो । सरकारले ल्याएको एउटा प्रस्ताव (प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत) मा भोट हाल्दैमा विपक्षी दलको हैसियत खोसिँदैन,’ लेखकले भने, ‘आवश्यक परे प्रश्न उठाउने निकाय संसद् सचिवालय हो । उसले प्रश्न गरेको छैन, बरु जवाफ दिएको छ ।’ संसद् बैठकमा कांग्रेसका सांसद बस्ने टेबलको अगाडिपट्टि विपक्षी दल लेखिनु नै पर्याप्त प्रमाण भएको उनको दाबी छ । संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरू यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलले आफूहरू नै विपक्षी दलको रूपमा रहेको जनाउँदै विपक्षी दलका नेताको सेवा–सुविधाबारे जिज्ञासा राखेर संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनले विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरेको छ । जसमा पारिश्रमिक, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका), आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, गार्ड, सवारी इन्धन, मोबिल, यातायात सुविधा, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा बिमालगायतका सुविधा पर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म देउवा विपक्षी दलको नेता बन्नबाट कानुनले रोक्ने बताउँछन् । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा देउवा विपक्षी दलको नेता बन्न सक्नुहुन्छ, उहाँ संवैधानिक परिषद्मा पनि सदस्यका रूपमा बस्न सक्नुहुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘समर्थन फिर्ता नलिएसम्म उहाँले कानुनी रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि विपक्षी दलको नेता दाबी गर्न मिल्दैन । विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ । त्यसबाहेक अन्यत्र विपक्षी दलका नेताको प्रत्यक्ष भूमिका देखिँदैन तर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेताको ओज र उसले लिने अडानको ठूलो राजनीतिक अर्थ रहन्छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भएमा निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भएर सहमतिमा निर्णय गर्दा कानुनअनुसारको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता टुंगो नलगाएका कारण परिषद्को एक सदस्य रिक्त रहने कुरा कानुनको भावनाविपरीत हुने संसद् सचिवालयका अर्का एक पदाधिकारीले बताए । ‘कांग्रेस र नेमकिपाका पत्रहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसमा सभामुखले आवश्यक निर्णय गर्नुहुनेछ । साभार : इका
