काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद बदर गरिदिए पनि विधिपूर्वक नागरिकता लिने, राहदानीको अनुसन्धानलाई सघाउने र सफाइ पाएमा इज्जतपूर्वक सक्रिय राजनीतिमा फर्कने बाटो रवि लामिछानेका लागि खुला छ, तर उनले नैतिक धीरता प्रदर्शन गर्छन् कि जसरी पनि शक्तिमा फर्कने खेल खेल्छन् ? प्रश्न उनीतर्फ सोझिएको छ । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपालको नागरिकता प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका कारण उनको सांसद पद बदर भएको हो । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार गरेको फैसलाका कारण लामिछानेले एकै पटक चार पद गुमाएका छन् । सांसद पद बदर भएसँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि छाड्नुपरेको छ । त्यस्तै आफ्नै पार्टीको सभापति र सदस्य बन्न पनि उनी अयोग्य सावित भएका छन् । यी सबै पदका लागि नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेका विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रिया बदर गरिदिएको हो । लामिछानेको उम्मेदवारी कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र दिने आयोगको कामकारबाही बदर भएको छ । उनी गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले नजिर स्थापित गर्दै भनेको छ– विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, तर स्वतः होइन, यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । साभार : इका
