अवैध क्रसर उद्योग किन बन्द गरायो ? किन खुलायो ?…..

काठमाडौँ — रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको १० औं दिन गत पुस २० मा मुलुकभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरे । लगत्तै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराए । तर, उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला ती क्रसर उद्योगलाई जस्ताको त्यस्तै चल्न दिने निर्णय भयो । मापदण्ड नपुगेर नवीकरण हुन नसकेका उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क लिएर आगामी असार मसान्तसम्म चल्ने वातावरण मिलाउन पत्राचार भएको छ । ती उद्योग किन बन्द गराइयो र छोटो समयमै किन सञ्चालनको अनुमति दिइयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरोकारवाला अधिकारीहरूले दिएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत बुधबार विकास निर्माणमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको खाँचो भएको भन्दै उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्नुअघि कुन कुन उद्योग बन्द गर्नुपर्छ, त्यसले के फरक पर्छ भन्ने अध्ययन गरिएको थिएन, खोल्दा पनि कुनै अध्ययन भएको छैन । क्रसर उद्योग बन्द गराउने र केही समयमै खुलाउने घटनाक्रम पहिलोचोटि होइन । गृहका अधिकारीहरू विगत र अहिलेको घटनाक्रम समान रहेको स्विकार्छन् । हरेक पटक बन्द गरिँदा निर्माण व्यवसायी, क्रसर उद्योगी र राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन तर पहिले यसरी बन्द गर्ने र खोल्ने प्रक्रिया चल्दा प्रशस्त आर्थिक चलखेल भएको सुन्ने गरेका थियौं,’ गृहका एक अधिकारीले भने । गृहको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएकाले यस पटक भने क्रसर उद्योगका विषयमा पारदर्शी निर्णय हुने र अवैधलाई कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, किन त्यस्तो भएन ? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल विकासका काममा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले छोटो समयका लागि क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिएको बताउँछन् । उनले सर्वोच्च अदालतले गत निर्वाचन अगावै दिएको आदेश, वातावरणीय प्रभावको अवस्था र तत्कालको आवश्यकता हेरेर पनि सञ्चालन फुकुवा गरिएको बताए । बन्द गर्ने विषयमा यस्ता समस्या आउने ख्याल किन गरिएन भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता ठानेर खुलाउने निर्णय गरेको हो । यस पटक अवैध क्रसर उद्योगलाई असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने अनुमतिमात्र दिइएको छैन, तीमध्ये अधिकांशलाई वैध बनाउन मापदण्ड संशोधनकै तयारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर संघीय मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायलाई मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने जानकारी दिइसकेको छ । संघीय मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको नियमित आपूर्तिका लागि सरोकारवाला र वातावरणसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन एवं बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ मापदण्डलाई संशोधन गरिने जनाएको छ । अहिलेको मापदण्डअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्रसर उद्योग अवैध ठहरिन्छन् । व्यवसायीले पनि मापदण्ड अव्यावहारिक भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । विगतमा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग पनि सरकारी निकायले नै दर्ता गरेका थिए ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पूर्वसचिवसहित कर्मचारी, प्रहरी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै विकास निर्माण ठप्प भएको कारण देखाउँदै खोल्न दबाब दिने गरेको छ । यस पटक दबाब बढाउनकै लागि वैध क्रसरबाट उत्पादित गिट्टी, बालुवा ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । क्रसर बन्दको साता नपुग्दै व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको अभाव भएको भन्दै विभागीय मन्त्री र सम्बन्धित कर्मचारीसँग भेटेर लबिइङ थालेका थिए । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट सहज रूपमा आर्थिक आर्जन हुने भएकाले पनि क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थापन नगरिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘वैध सञ्चालन गर, अवैध बन्द गर भनेको अवस्थामा सबै उद्योग बन्द गर्नु सरकारसँग ब्ल्याकमेलिङ हो,’ उनले भने, ‘कम लगानीमा बढी आम्दानी हुने भएकाले सबैतिर प्रभाव पारेको देखिन्छ ।’ मापदण्ड पालना हुने परिस्थिति निर्माण नै यसको निकास भएको उनको भनाइ छ । आफू पदमा रहँदा मापदण्ड बनाएर काम गर्न खोजेको पनि उनले बताए । ‘किन बन्द गर्छन्, किन खोल्छन्, त्यो निर्णय गर्नेलाई नै सोध्नुस्,’ पौडेलले भने । गृह मन्त्रालयका अनुसार कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने १ हजार २ सय १ क्रसर उद्योगको आधिकारिक तथ्यांक छ । गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि ६ सयभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उद्योगका रूपमा दर्ता भएको क्रसर उद्योगको संख्या भने ६ हजार बढी रहेको अनुमान छ । अधिकांश उद्योगको मापदण्ड नपुगेको गृहका एक अधिकारीले बताए । एक क्रसर व्यवसायीका अनुसार ढुंगा खानी र बालुवा वासिङ उद्योगको लाइसेन्स लिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिँदै आएको छ । स्थानीय अनुगमन संयन्त्रको मिलेमतोमा एउटा प्रकृतिको उद्योग दर्ता गरेर अर्को सञ्चालन गरिएका हुन् । अधिकांश क्रसर उद्योग ठेगाना निजी जमिनमा देखाएर सार्वजनिक जमिनमा सञ्चालन गरिएका छन् । त्यस्ता उद्योगलाई वैध बनाएर कर संकलन गर्न सक्ने बाटो मन्त्रिपरिषद्ले खोलेको हो । तर, सरकारमाथि नै दबाब बढाएर निर्णय परिवर्तन गराउँदै आएका व्यवसायीहरू अब पनि मापदण्ड पालनामा अग्रसर हुने निश्चित देखिँदैन । यसअघि २०७६ माघमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन/प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण मापदण्डसम्बन्धी अनुगमन गर्न ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन ५ मा पारित गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले खानी उद्योग सञ्चालनबारेको अद्यावधिक प्रतिवेदन बनाएर १५ दिनभित्र पेस गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले २०७७ कात्तिकमा ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको संख्या, मापदण्ड र दर्तासम्बन्धी विवरण सात दिनभित्र पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सँगै उनले बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग १५ दिनभित्र बन्द गर्न पनि निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमै आएन । सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोक्न र यससम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई दिएको आदेश पनि पालना भएको छैन । सर्वोच्चले २०७७ चैत ९ मा कानुन बनाउन आदेश दिँदै बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणमा संवेदनशील भई विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि भनेको थियो । आयोजना निर्माणका बेला सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग भने आयोजना सकिएपछि चलाउन नपाइने भएको छ । संघीय मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक पर्ने कानुन पनि संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । संघीय मन्त्रालयले गृह र उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा कानुनको मस्यौदा आगामी फागुन १५ भित्र तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ ।  साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार