काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय नपाएको झोँकमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट फिर्ता हुनु र एमाले माओवादीबीचको सम्बन्ध कसिलो बन्न नसक्नुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे टीकाटिप्पणी सुरु हुन थालेका छन् । अवको एक महिनापछि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले चाल्न सक्ने कदम र त्यो कदममा सत्ता साझेदार दलले खेल्ने भूमिकाले नै वर्तमान सरकार र समीकरणको निरन्तरता निर्धारण हुने कतिपयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभामुख लगायतमा पहिला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नेनगर्नेमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादीमै एकमत छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिमार्फत अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले आफूले उठाउने उम्मेदवारका हकमा बाहेक राष्ट्रिय सहमति सम्भावनाबाहिरको भनेर बताइरहेको छ । राष्ट्रपतिको सवालमा सत्ता साझेदार दलकै नेताहरूबाट आएका फरक अभिव्यक्ति र देखाइएका व्यवहारले उनीहरूबिचको खटपट थप बढ्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आगामी चैतपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन मुस्किल हुने टिप्पणी हुन थालेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्य आगामी चैतसम्म मात्रै हुन सक्ने उद्घोष गरेका छन् । प्रचण्डलाई कहिलेसम्म थेग्ने हो, थाहा छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म थेग्ने स्थिति बन्ला की ?’, अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् । नेता नेपालले भनेजस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा बन्ने समीकरणले पनि सरकारको भविष्य निर्धारण हुने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण आउन थालेको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीचको खटपटमा खेलेर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी माओवादीलाई एमालेबाट छुटाउँदै फरक समीकरण बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरुले आफ्नोतर्फबाट घनीभूत छलफल समेत गरिरहेका छन् । यहीबेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस १० गते सांसदहरूको हस्ताक्षर गर्दै सरकारमा गएको ४१ दिनपछि माघ २२ गतेबाट रास्वपा औपचारिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिएको छ । यद्यपि सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ । समर्थन फिर्ता नलिएको र सरकारसँग बहुमत कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्रीले पुन विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने अवस्था तत्काल नभएपनि यस्तै खटपट बढ्दै जाने हो भने जुनसुकै बेला सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा कायम छ । पुस २६ गते प्रतिनिधि सभा संसदमा कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले झस्किन पुगेको छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि पछिल्लो समीकरण बनाउन भूमिका खेलेको एमालेले आफूलाई कमजोर महसुस गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूमध्ये २६७ जना सांसदको अझै समर्थन कायमै छ । यसले प्रचण्डलाई सरकार चलाउने यथेष्ट अनुमति छ । तर व्यवहारिक रूपमा एकपछि अर्को कठिनाइ आउन सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसले थापेको ‘ढोक्सा’ र सत्ता साझेदार दलमा देखिएका अझमझदारीले कुनबेला सत्ता गठबन्धन भत्कने हो भन्ने आशङ्कालाई बल पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस सत्ता गठबन्धन भत्काउन खुलेरै लागिरहेको छ । अर्कोतिर संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला र रास्वपालाई प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय दिन नचाहेकोमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबारको संसद् बैठकमै रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति चर्को आलोचना गर्न पुगे । ‘कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ’, रवि लामिछानेको बचाउ र कांग्रेसको समर्थनप्रति प्रश्न गरेका ओलीले प्रस्टै शब्दमा भने, ‘कांग्रेसको यस व्यवहारलाई सरकारमाथि विश्वास गरेको मान्न सकिँदैन । मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ मतदान मात्रै गरेको भए त ठीकै हो । ढोक्सा थापेको हो भने गल्ती हो । ढोक्सा बेलुका थापिन्छ, अँध्यारोमा माछा पार्न खोजिन्छ । ’ ओलीले थप भने, ‘बिहान भएपछि रित्तो ढोक्सा बोक्यो फेरि घर फर्क्यो । सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा खिचलो खडा गर्ने काँग्रेसको रणनीति देखिन्छ । मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएपछि फरक विचार, अलग दृष्टिकोण र विपरीत सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरूबिच समीकरण बनेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । तर सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै साझेदार एक दल सरकारबाट फिर्ता हुनु र समर्थन गर्ने अन्य दलहरू जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतलगायतका पार्टीहरू पनि सन्तुष्ट नहुनुले वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धरमराउन थालेको त होइन ? भन्ने सर्वसाधारणले नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । साभार : रापा
