काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले उपनिर्वाचनपछि मधेस प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि यसबारे चासो बढेको छ । उपनिर्वाचन अन्तर्गत आफ्नो पार्टीको चुनाव प्रचार कार्यक्रमका क्रममा बारा क्षेत्र नम्बर २ मा रहेका राउतले चुनावपछि मधेसमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, अन्यथा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने दाबी गरे । यसबारे सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त सहमतिप्रति दलहरु प्रतिबद्ध रहे मधेसमा आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । अन्यथा मधेसमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने उनको भनाइ थियो । चैत १५ गतेको माओवादी, कांग्रेस र जनमतको सहमतिप्रति कांग्रेस इमानदार रहने हो भने उपनिर्वाचनपछि मधेसमा जनमतको मुख्यमन्त्री बन्दैछ । तर नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भने त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दछन् । उनले भने, ‘सीकेजीले चुनावपछि मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेससँग सहमति भएको भन्नु गलत कुरा हो, हामीसँग त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन, सीके राउतले यसलाई चुनावी स्टन्टको रुपमा प्रयोग गर्नुभएको छ । सीके राउतको दल संघीय सरकारबाट बाहिरिसकेपछि गठबन्धनमा छ कि छैन भन्ने पनि स्पष्ट नरहेको बेला कांग्रेससँग मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउने सहमति भएको भन्नु जनतामा भ्रम छर्ने काममात्र भएको सहमहामन्त्री यादवको भनाइ छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार रहेको र जसपा नेतृत्वको त्यो सरकार कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सहयोगमा पाँच वर्ष चल्ने दाबी गरेका छन् । उपनिर्वाचनपछि मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वकै सरकारमा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपाले सहभागिता जनाउने बताउँदै उनले केन्द्रमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मुख्यतः कांग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको सहकार्यबाटै बनेको प्रस्ट पारे । मधेस सरकारलाई सबै पार्टीको समर्थन प्राप्त रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले उपनिर्वाचनपछि गठबन्धनको बैठक बसेर कुन प्रदेशको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने बताए । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वको सन्दर्भमा अन्तिम विकल्प भनेको आलोपालो नेतृत्व गर्ने रहेको जसपाले जनाएको छ । पहिलो चरणको नेतृत्व जसपाले गर्ने, त्यसपछि दोस्रो चरणमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । यद्यपि हालसम्मको परिस्थिति अनुसार पाँच वर्षसम्म जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने उनको दाबी छ । तर जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले उपनिर्वाचनपछि मधेस प्रदेशमा आफूहरुको पार्टीले नेतृत्व गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसले जनमतलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेको छ, तर त्यो सहमति कति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो कांग्रेसमा भर पर्छ । कांग्रेस र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको उनको दाबी छ । पहिलो चरणमा जनमत पार्टी र दोस्रो चरणमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताउँदै उनले उपनिर्वाचनपछि आफूहरु सरकारमा रहने नरहने कुरा मुख्यमन्त्री सरोज यादवको कार्यशैलीमा भरपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री यादवले आफूहरुको पार्टीका मन्त्रीलाई असहयोग गरेको दावी गर्दै उनले उपनिर्वाचनपछि पनि काम गर्न दिइएन भने सरकारमा नबस्ने बताए । उनले भने, ‘हामी काम गर्नका लागि सरकारमा गएका हौं, काम गर्न दिइएन भने हामी त्यहाँ बस्दैनौं । एमाले–माओवादी गठबन्धन भएको बेला मधेस प्रदेशमा सरकार गठन भएको थियो । त्यतिबेला पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व जसपा र दोस्रो चरणमा जनमतले गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले त्यो गठबन्धन भत्केको कारण जसपा र जनमतबीच भएको सहमति अनुसार आलोपालोको सरकार नबन्ने जसपाका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप यादवले बताए । जनमत पार्टी अहिले गठबन्धनमै छैन भने उसलाई सरकारमा राख्ने कुरा नै हुँदैन, उपनिर्वाचनपछि जनमत पार्टी मधेस प्रदेशको सरकारमा रहँदैन । साभार : रापा
