काठमाडौं । रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत परिसर र बागबजारस्थित काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको दुरी कति होला ? करिब एक किलोमिटर । प्रसंग हो, सिंहदरबारको फोहोर उठाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश तीन दिनसम्ममा महानगरपालिका नपुग्नु । गत शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलाशले आदेशको प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र सिंहदरबार भित्रको फोहोर संकलन गरि उठाएर विसर्जन गर्न महानगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशको पत्र तीन दिनमा पनि महानगरपालिका पुगेको छैन । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले सर्वोच्चको आदेशको पत्र नआईपुगेकाले सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाएको बताए । सर्वोच्चको आदेश आउँदा पनि सिंहदरबार भित्रको फोहोर अझै उठाउनुभएको रहेन छ नि ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने,‘ हामीलाई आदेशको पत्र प्राप्त भएको छैन । पत्र प्राप्त भएपछि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं । फोहोर उठाउने प्रमुख जिम्मेवारी महानगरको भएपनि मेयर बालेन साहले बैठकबाट औपचारिक निर्णय नै नगराई समाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा फोहोर उठाउन रोक लगाएका थिए । बालेनले निजी कम्पनीहरुलाई समेत सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउ निर्देशन दिएका थिए । सिंहदरबार भित्रका खाजा घरका फोहोरहरु भने निजी कम्पनीले उठाएर लैजाँदै आएका छन् । मन्त्रालयका फोहोरहरु मात्रै उठाईएको छैन । बालेनको एकलौटी हठले संविधान समेत मिचिएको देखिन्छ । संविधानको धारा २१४(१), २१४ (२) र अनुसूची –८ मा भएको संवैधानिक प्रावधान अनुसार पनि सरसफाई गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको हैसियतमा रहेको महानगरले फोहोर नउठाएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । साभार : रापा
