काठमाडौँ — आफूले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा नजाने र काजफिर्ता गरे पनि जबरजस्ती साविकका कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको तयारी गरेको छ । खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको खटाएको स्थानमा नजाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय मन्त्रालयका अनुसार यस्ता कर्मचारीहरू सबै निकायमा रहेका छन् । खटाएको स्थानमा नजानेमात्र होइन, रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि समेत कारबाही गर्ने परिपत्र गरिएको छ । संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्री भएको २४ दिनमा गत माघ २७ गते स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्त नदिने, ऐनविपरीत भएका सरुवा रद्द गरिने र स्थानीय तहमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य पठाउने पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेका थिए । सिंहदरबारमा भएका कर्मचारीको विवरण थाहा पाउन उनले गत फागुन ३० गते सबै मन्त्रालय, आयोग, समिति र निकायलाई पत्राचार गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । संघीय मन्त्रालयले विगतमा गरेको पत्राचारको जवाफ नदिने र वर्षौंदेखि सिंहदरबारमा बस्दै आएका कर्मचारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई पनि अटेर गर्न थालेपछि कारबाहीको चेतावनी दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले हिजो गरेको परिपत्रअनुसार रमाना भएर पनि जान नमान्ने कर्मचारीलाई सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखबाट असूलउपर गराउने परिपत्र गरेको छ । संघीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र स्थानीय तहलाई सात दिनमा समस्या समाधान नभए निजामती ऐनअनुसार कारबाही हुने हिजो जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको एक सय ३१ स्थानमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् । दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको पाँचबुँदे परिपत्रअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र रमाना लिइसक्नुपर्नेछ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई रमाना दिएर त्यसको जानकारी सात दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ४० अनुसार रमाना दिन सबैलाई पत्राचार गरिएको छ । रमाना बुझ्न इन्कार गरेमा नियमावलीको दफा नियमावली २०५० को नियम ६८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी संघीय मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । सरुवा, कामकाज, पदस्थापन एवं काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूले रमाना नलिए यस्तो कारबाही गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने जानकारी संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए । सम्बन्धित कर्मचारी मात्र नभई कार्यालय प्रमुखलाईसमेत विभागीय कारबाही हुने पत्रमा उल्लेख छ । उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख एवं सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गरिने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । साभार : इका












