काठमाडौँ — विशेष अदातलले सहसचिव चुडामणि शर्मासहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । कर फर्स्योट आयोगमा रहँदा अनियमितता गरेका भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित तीन जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । चुडामणि शर्मासहित तीना जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्तिमा सफाइ मिलेको छ । राजश्व चुहावटमा दोषी ठहर गरिएको हो । सजाय तोक्नका लागि जेठ २५ मा पेसी तोकिएको छ । ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा १ महिनाभित्र सजाय निर्धारण गर्न पेसी तोक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार त्यो भएको हो,’ विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘सोही मुद्दाका २ अभियुक्तलाई जरिवाना तोकिएको छ भने पाँच अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा आयोगमा सदस्यसचिवको हैसियतमा कार्यरत थिए । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोगले बक्यौता (नउठेको कर) का रूपमा रहेको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले २०७१ माघ २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेको थियो । २०७१ भन्दा अघिको आयकर बक्यौता र २०५८ अघिका विभिन्न कर बाँकी रहे आपसी सहमतिमा फर्छ्योट गर्नुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीले भ्याटसमेत छुट दिएका थिए । कार्यादेशमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूलाई कर छुट नदिने भनिए पनि उनीहरूले छुट पाएका थिए । त्यसको क्षेत्राधिकार बाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्छ्योट गरी सम्झौता गर्दा राज्यकोषमा नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी थियो। २०७३ साल चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फर्छ्योट आयोगको अनियमितताबारे औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार कर फर्छ्योट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका थिए । कर फर्छ्योट आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको महालेखाको निष्कर्ष थियो । आयोगबाट ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्यौट ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो । फर्छ्योट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको थियो । साभार : इका
