धनगढी – सामान्यतया: संसदीय अभ्यासमा संसदमा प्रतिपक्ष सरकारबारे आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भने सत्तापक्ष बचाउमा हुन्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा जारी बजेट माथिको छलफलमा प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्तापक्षीय सबै प्रदेशसभा सदस्य सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । लाग्छ, सबै प्रतिपक्ष हुन् । सत्ता र प्रतिपक्षको बेन्च फरक–फरक रो मा मात्र छ । तर उनीहरुको भनाइमा तात्त्विक अन्तर छैन । उनीहरुको भनाइ छ, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट असन्तुलित छ । संघीयताको मर्म विपरीत छ, पहुँचवाला व्यक्तिमुखी छ । झ्यालबाट पठाइएका योजनाहरुको बढोत्तरी छ । यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेभन्दा बढी सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरु सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । सरकार नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको भए पनि कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटविरुद्ध खनिएका छन् । उनीहरुले विना संशोधन बजेट पास हुन नदिने समेत चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले भने, ‘बजेट भाषण सकिएपछि प्रदेशसभा बाहिर मुख्यमन्त्रीलाई मैले बयलपाटा अस्पतालका लागि बजेटबारे सोध्दा उहाँले १० करोड विनियोजन गरिएको छ भन्नुभयो । तर रातो किताब आउँदा थाहा भयो बजेटै छैन । नेपाली कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले पनि बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । बमले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेको एउटा पनि योजना नपरेको तर १७ योजना कसरी र कहाँबाट हालियो भन्दै प्रश्न तेर्साउँदै छन् । सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चिडियाखाना बनाउन बजेट विनियोजन गरेकोप्रति व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘चिडियाखाना आवश्यक छ । त्यहाँ अनौठो जनावर राखिन्छ । दूरदराजबाट मानिसहरु हेर्न आउँछन् । तर, म जस्तो सांसदलाई पनि चिडियाखानाभित्र राख्नुपर्छ । जो सांसद निर्वाचित भएर पनि एउटा योजना हाल्न सक्दैन । वडा, नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रवेश निषेध गरिएको छ । त्यस्तो सांसद कुन देशमा होला ?’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड बजेट हालेर बाँकी बजेट मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको प्रति गुनासो पोखेका छन् । त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले प्रस्तुत बजेट बजेट पूर्वग्राही रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटमार्फत् जनताको माग र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नसके जनताले सबैलाई लखेट्ने बताउँदै उनले बजेट न्यायोचित र समावेशी नरहेकाले संशोधनको विकल्प नरहेको आंैल्याए । यो बजेट पूर्ण रुपमा पूर्वाग्राही छ । यथास्थितिमा यस्तो बजेटलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की प्रदेश सभा सदस्य माया पन्तले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्टयाएको आरोप लगाएकी छिन् ।
संशोधन विना बजेट पास गराउने प्रयास:
सत्ता र प्रतिपक्षीको विरोधकाबीच सरकारले प्रस्तुत बजेट संशोधन विनै पास गराउने प्रयास थालेको छ । मन्त्री शाहीले केही प्रदेशसभा सदस्यहरुको योजना समेट्न नसकिएको स्वीकारे । तर, उनले सम्भावित श्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट ल्याएको दाबी गरे । उहाँहरूले आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नु भएको हो । बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुनेछ । आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन’, मन्त्री शाहीले अगाडि थपे, ‘बजेट पारित हुन्छ । संशोधन हुँदैन । विरोध हुनु स्वाभाविक हो । सभामा सुझाव आउनु उचित हो । त्यसले भोलिका दिन हामी सच्चिनलाई सुझाव पाइन्छ । बजेट छलफलमा सत्तापक्षकै विरोधपछि मुख्यमन्त्री शाह नैतिक संकटमा परेका छन् । उनी हरसम्भव बजेट पास गराउने ध्याउन्नमा छन् । यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार सत्तारुढ दलका बैठक राखेका थिए । उनले हालको सांसद विकास कोषमा बजेट थप गरेर भएपनि बजेट पास गराउन सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले बिहान बैठक बोलाउनु भएको थियो । बजेट पास कसरी हुन्छ ? त्यसको विकल्पसहित छलफल भयो । उहाँले हालको ३ करोड रहेको सांसद विकास कोषलाई ५ करोड पुर्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो । तर सहमति जुट्न सकेन ।’ सरकारले प्रस्तुत बजेटमा नै प्रति प्रदेशसभा सदस्य (प्रत्यक्ष)लाई ३ करोडको दरले ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । यहाँ ३२ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । साभार : रापा
