काठमाडौँ — निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधान परिवर्तन गर्न सञ्चालकहरूले दबाब दिएका छन् । गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसद्मा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले भने विधयेकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । नाफा कमाउने उद्देश्यले कम्पनी ऐनअन्तर्गत खुलेका विद्यालय सोही व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुनु पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगाना, एनप्याब्सन अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लगाइएको छ । विधेयकमाथि उनीहरूले ५ बुँदे असहमति राख्दै सुधार गर्न ७ बुँदामा सुझावसमेत दिएका छन् । ‘शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात् रूपमा ५ वर्षभित्र दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अलोकतान्त्रिक, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, मौलिक हक र कर्तव्यमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने’ भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संविधानको व्यवस्था र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा लैजाने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ०७५ ले निजी विद्यालयलाई १० भित्र शैक्षिक गुठीमा लैजान सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद १ को परिभाषामा ‘शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदन स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर तयार पारिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । शिक्षा ऐन ०२८ को आठौं संशोधन ०७३ ले शैक्षिक गुठीमा मात्रै विद्यालय स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ । हिसानका अध्यक्ष सिलवालले शिक्षा विधेयकमार्फत सरकारले सम्पत्तिको हकमाथि जबर्जस्ती गर्ने प्रयास गरेको जनाए । ‘राज्यले चलाउँछ भने ताला–साँचो बुझाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘५ वर्षमा ऋण तिरेर फरफारक गरेर राज्यलाई बुझाउने कुराचाहिँ मान्दैनौं । साभार : इका
