सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युत् सम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउने तयारी थालेको छ । १६ साउनमा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा ‘विद्युत् सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस भएको छ, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयक कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले टेबुल गरेका थिए । प्रदेशस्तरमा जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको दिगो रूपमा अधिकतम र उचित परिचालनका माध्यमबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रवर्द्धन गरी वातावरणमैत्री, नियमित भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदानका लागि विद्युत् सम्बन्धी विधेयक बनाउन आवश्यक भएको भनिएको छ । यो विधेयकको तयारी अघिल्लै सरकारले गरेको थियो । यद्यपि संसद्मा टेबुल हुन भने सकेको थिएन । प्रदेशसभामा टेबुल भएसँगै विधेयक केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरेर आएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद ३ मा प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १० को उपदफा ४ मा वार्ताद्वारा पनि विद्युत् आयोजना दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । २९ औँ प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नै आशङ्का व्यक्त गरे । कर्णाली समृद्धिको लागि विद्युतीकरण महत्त्वपूर्ण कुरा भए पनि नेतृत्व रहनेले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई दिन सकिन्छ कि भन्ने मनोभावना र मनस्थितिबाट टाढा रहनुपर्ने तर्क उनको थियो । शाहीले कर्णालीका अधिकांश खोलानाला दर्ता भएको बताए । ‘हामीले गर्नु पर्ने ठाउँ कहीँ पनि देख्दिनँ, हुँदा हुँदा हुम्लाका खोलानाला पनि दर्ता भइसकेका रहेछन्,’ शाहीले भने, ‘यद्यपि बाँकी रहेका खोलामा काम गर्नका लागि भए पनि विद्युत् विधेयकले सहयोग गर्ने देखिन्छ । कर्णालीमा २१ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आकलन गरिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म जम्मा १६ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ । जसले गर्दा कर्णालीका गाउँबस्ती अझै विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् । यदि यो कानुन बनेको खण्डमा कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरणमा सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
विदेशीलाई ठुला आयोजनामा ५० वर्षको अनुमतिपत्र:
विद्युत् सम्बन्धी विधेयक कानुनमा परिणत भएको खण्डमा विदेशीहरूलाई ठुला आयोजनामा सिधै ५० वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ । विधेयक विशेषगरी विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई कर्णालीमा आकर्षित गराउने गरी बनेको छ । कानुन निर्माण भए विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदेशमा विद्युत् उत्पादनका लागि ५० वर्षको अनुमति दिइने छ । सरकारसँग सम्झौता गरेर विदेशी सरकार तथा विदेशी सरकारले तोकेको संगठित संस्थाले प्रदेशमा विद्युत् सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छन् । परिच्छेद ४ अन्तर्गत अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुमतिपत्रको अवधिमा व्यवस्था गरिए अनुसार ५० वर्ष अनुमति पाउने योजना भनेको ‘जलाशययुक्त आयोजना’ हुनुपर्ने छ । जुन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यस्तै अन्यको हकमा ४० वर्ष तोकिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि १ (क)मा भनिएको छ, ‘जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिको आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष । यस्तै जलस्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत् प्रसारण वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि २५ वर्ष र ग्राहक सेवाको लागि बढीमा ५ वर्षको अनुमति दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । यद्यपि विद्युत् वितरण र ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण हुने भए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र भने नवीकरण नहुने उल्लेख छ । बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र त्यसबाट उत्पादन र वितरण गर्न अलग–अलग संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अधिकारको हिसाबले १ मेगावाटसम्म जडित साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धित विद्युत् उत्पादन आयोजना र सोको लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने छ । २० मेगावाटसम्म जडित क्षमताको प्रदेशस्तरका विद्युत् उत्पादन आयोजना र सोका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइने छ । यद्यपि स्थानीय तहले प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र अनुमतिपत्र जारी गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लेख छ विधेयकको परिच्छेद ३ मा प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनोट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा लगानीकर्ताहरु बीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रसारण, वितरण, सञ्चालन पनि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गरिने उल्लेख छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका आयोजनामध्ये कुनै आयोजना प्रतिस्पर्धा नगराई आफैँ वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै सांगठनिक संस्थाका माध्यमबाट आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसरी आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम प्रादेशिक विद्युत् संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने छ । अनुमतिपत्रमा पनि प्रदेश सरकार आफैँले विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ । साभार : इका
