काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २ सय ३८ जनाविरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब २ महिना लगाएर तयार पारेको ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको हो । २०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले मुद्दाको अभियोजन नगरी सीआईबीमै फर्काएको थियो । यस पटक भने सीआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमै पेस गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्य र प्रमाण केलाएर केही दिनमै अदालतमा अभियोजन गरिने जनाएको छ । २०७५ फागुन २८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो र १८ जना पूर्वसहसचिवसहित २ सय ३८ विरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँसहित कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने राय दिइएको छ । प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र साह माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए । अर्का पूर्वमन्त्री जोशी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका भूमिसुधारमन्त्री थिए । उनीहरूमाथि पनि बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका तर किर्ते र संगठित अपराधमा संलग्न नदेखिएका थप ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वसचिवद्वय भुसाल र जोशीले भूमिसुधारमा रहँदा २०६३ सालताका गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लैजान टिप्पणी उठाएका थिए । हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका तर हाल मृत्यु भएका राणा परिवारका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणासहित २१ विरुद्ध बिगो प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । कैद र जरिवानासहितको सजाय सिफारिस गरिएकामध्ये मालपोतका खरिदारदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी १ सय ८ जना छन् । त्यस्तै तत्कालीन वडा अध्यक्ष १, नक्कली मोही ५२, जग्गा हिनामिनाका साक्षी ६३ जना, तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका नातिद्वय हाटकशमशेर राणा र हेमाद्रीशमशेर राणालाई पनि सजाय मागदाबी लिन राय दिइएको छ । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भूमाफिया, कर्मचारी र व्यापारिक पृष्ठभूमिका ८ जनालाई मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरेर सोहीअनुसार सजाय गर्नुपर्ने सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी तथा व्यापारीहरू कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार शारडा, शिवरत्न शारडा र श्रवणकुमार गोयललाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरिएको छ । उनीहरूकै योजनामा सरकारी जग्गा हडप्ने खेल भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूकै योजनामा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न मितिमा संगठित समूह बनाई सरकारी कागजात किर्ते गरेर जग्गा मासिखाने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अपराधमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरेलगायत सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी जोडिएका छन् । गुठी, नापी, भूमिसुधार विभागसमेतबाट त्यसअनुसार कागजात किर्ते गरी उनीहरूले जग्गा हिनामिना गराएको खुलेको छ । जग्गा कायम भएकोमध्ये गीता गौतम खनाल, गोविन्दलाल संघाई, नीतु गुरुङ, सिपिका खेतान, सञ्जय चाचन, देवांशी गोयल र रिता ओझा गौतमले ३ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । जसका कारण उनीहरू प्रतिवादीभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूलाई समेत सरकारी साक्षीका रूपमा राखिएको छ । आरोपितमाथि मुलुकी ऐन, २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको रायमा समेटिएको छ । साभार : इका
