काठमाडौँ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको १४३ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहका सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गर्दै हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामा संलग्न २३८ जना विरुद्ध संगठित किर्ते मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । प्रतिवादीहरुले संगठित अपराधमा प्रत्येक सदस्यहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी एकापसमा सम्पर्कमा रही योजनावद्ध रुपमा प्रस्तुत कसूर गरे गराएको पाइन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक लाभको प्राप्तिको लागि संगठित रुपमा बदनियतका साथ आपराधिक समूहको संजाल समेत बिस्तार गरी कसूर गर्ने योजना तयार गरेको,संगठित रुपमा काम गरेको बृहत्तर योजनाको कार्यान्वयन गरी २०४२ देखी २०७० वैशाख २७ गते तथा त्यसपछिका मितिहरुमा समेत निरन्तर संगठित अपराध गरेको र उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारको नाममा रहेको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी भई ब्यक्ति विशेष तथा श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता कायम भई उक्त कार्यबाट कसूरमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई आपराधिक लाभ प्राप्त भएको स्पष्ट भएको छ । प्रतिवादीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी संगठित तवरबाट किर्ते र फरक व्यहोराको तथ्यांक प्रस्तुत गरी जग्गा हिनामिनाका साथै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराध समेतको कसूर गरेको पुष्टि हुने सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
सीआईबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ:
कसूर गरी प्राप्त गरेको धनमाल दिए लिएकोमा पाउने वा लिनेको सदर नहुने र सो धनमाल हक पुग्नेलाई फिर्ता दिलाई दिनु पर्ने हुँदा नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा ब्यक्ति बिशेष र गुठीको नाममा कायम गराएकोमा उक्त जग्गा जफत तथा फिर्ता गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने सम्बन्धमा कसैले कीर्ते गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नु पर्ने छ भन्ने प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा ९५०, संगठित अपराध गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति जफत हुने भन्ने संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ५१, प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसंग सम्बन्धित साधन कसूरदार वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिसँग रहे भएको भए तापनि जफत हुनेछ भन्ने कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११ मा भएको कानूनी ब्यबस्था बमोजिम प्रस्तुत कसूरमा प्रत्येक खण्डमा जग्गाको ‘ट्री’ संकेत दिई विवरण राखिएको कि.नं. र क्षेत्रफल बमोजिमको कुल १४३–६–३–३ रोपनी (नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता कायम भएको बाहेक) सवै जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरि पाउन मागदावी लिई दिनु हुन अनुरोध छ । कुन प्रतिबादीले कसरी किर्ते र नक्कली कागजातहरु तयार गरी गरी किर्ते र संगठित कसूर अपराध गरे भन्नेबारे सीआईबीले सबै २३८ जना प्रतिवादीबारे विस्तृतमा खुलाएको छ । सीआईबीले प्रतिवादी नम्बर १ को रुपमा रामकुमार सुवेदीलाई राखेको छ । सुवेदीले अन्य प्रतिवादीलाई समेत प्रयोग गरेर तहगत रुपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी चार चरणमा सरकारी जग्गालाई ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सीआईबीले उनीविरुद्ध तोकिएको बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र सजायको मागदावी लिनुपर्ने राय जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको छ । प्रस्तुत कसूर गरेको देखिदा निज प्रतिवादीले गरेको उल्लेखित कार्य साविकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं र २ नं मा परिभाषित कसूर अन्तर्गत पर्ने भएकोले निज प्रतिवादीलाई सो ऐनको ७ नं र ९ नं बमोजिम देहायमा उल्लेखित बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र ऐ १२ नं बमोजिम सजायको मागदावी लिई दिनु हुन र निज प्रतिवादीलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्न नहुने कसूरमा हुने सजायको अतिरिक्त संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र दफा ५ को कसूर गरेकोले सोही ऐनको दफा ९ को देहाय क, ख र ग बमोजिम थप सजायको मागदावी लिई दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ’, सीआईबीको रायमा भनिएको छ । सीआईबीले रामकुमार सुवेदीसँग जग्गा फिर्ता २०४९ मा ४ अर्ब, ७९ करोड, छुट जग्गा २०६२ मा ५ करोड, सट्टापट्टा २०६७ मा १ अर्ब ६२ करोड ९० लाख, टिकिन्छा गुठी २०६९ मा ३७ करोड ३६ लाख समेत गरी कुल ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवनामा मागदाबी लिन राय दिएको छ । त्यसपछि शोभाकान्त ढकाल, मिन बहादुर गुरुङ, उमाकुमारी ढकाल्नी, हाटक शमशेर जबरा, माधवी सुवेदी, श्रवण कुमार गोयल, शिवरतन शारदा, संदिप कुमार शारदा, कैलाश चन्द्र गोयल, सरस्वती घले गुरुङ्ग र सरला घले गुरुङसँग क्रमश बढी जरिवाना र मागदाबी लिइएको छ । यो प्रकरणमा सबैसँग गरी कुल ७६ अर्ब १६ करोड ५ लाख ५२ हजार १७० रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिन सीआईबीले राय दिएको छ । बिगो बापत सबैभन्दा कृष्ण महर्जनबाट ४० लाख ६० हजार मागदाबी लिन सीआईबीको सिफारिस छ । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन यतिबेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्नेछ । यो प्रकरण ब्युरोका ४ प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को कमाण्डमा अनुसन्धान सम्पन्न गरिएको थियो । अनुसन्धानमा डीएसपीहरु रुगम बहादुर कुँवर, दुर्गा प्रसाद दाहाल, मदनजित महरा र जीवन निरौला संलग्न थिए । समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी सूचनामा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । साभार : रापा
