संगठित अपराधको कसुर हटाएर किर्तेमा मात्रै मुद्दा…..

काठमाडौँ — सरकारी कागजात किर्ते गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा पाँच जना पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, सहसचिव, ६ पूर्वसचिवसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधको दफा हटाएर थोरै सजाय हुने मुलुकी ऐनविरुद्धको कसुर किर्तेमा मात्रै सजाय मागदाबी गर्दै आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन–२०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० का दफा लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । अदालतले पनि संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमति दिएको थियो । अदालतको अनुमतिमै सीआईबीले पक्राउ परेका केही आरोपितलाई ५७ दिन थुनामा राखेर रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाल र रवीन्द्रमान जोशीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । यही प्रकरणमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री प्रभुनारायण चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ तर उनी दिवंगत भइसकेका कारण बिगो असुलका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको हो । मुद्दामा बहालवाला सचिव र सहसचिव एक/एक जना, चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २ सय ३८ लाई बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ५२ जना र हिनामिनामा संलग्न तर मृत्यु भइसकेका २१ जनालाई बिगो कायम गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कसका पालामा कति जग्गा हिनामिना भयो, हिनामिनामा संलग्नको भूमिका के थियो भन्नेसमेतलाई आधार बनाएर सजाय मागदाबी गरिएकालाई फरक–फरक बिगो रकम कायम गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । अभियोजनसँगै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वसहसचिव कलाधर देउवासहितका आरोपितलाई पनि अदालतमै बुझाइएको छ । काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले जग्गा हिनामिना भइसकेपछि आएको कानुन भएका कारण संगठित अपराधका दफामा अभियुक्तलाई प्रतिवादी नबनाइएको बताए । ‘ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना २०६९ अघि नै देखिन्छ । तथ्य र प्रमाण पनि त्यसअनुसारकै देखिन्छ,’ अभियोजन दायरपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले भने, ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन २०७० मा आएको हो । त्यही भएर यो अपराधमा संलग्नविरुद्ध अपराध गर्दा जुन कानुन थियो, त्यसअनुसार नै सजाय मागदाबी गरिएको हो । सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारी सम्पत्ति खाने/मास्ने गरी संगठित रूपमा पहिल्यै योजना बनाएर सरकारी कागजात किर्ते गरेको भेटिएकाले संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन आफूहरूले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । संगठित अपराधको कसुर हटाएर किर्तेमा मात्रै किन मुद्दा दायर गरिए भन्नेबारे उनले अभियोजन गर्ने निकायबाटै बुझ्न आग्रह गरे । सीआईबीको अनुसन्धानमा संगठित रूपमा समूह बनाएर योजनाबद्ध तवरमा सरकारी कागजात किर्ते गरी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ, अनुसन्धान पनि संगठित अपराधलाई नै प्राथमिकतामा राखेर गरिएको हो,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘प्रतिवेदन सोहीअनुसार बुझाएका हौं । बाँकी काम अभियोजन गर्ने निकायको हो । के कारणले संगठित अपराधका दफा लगाउन चाहनु भएन, उतैबाट बुझ्नुपर्छ । किर्तेमा मात्रै मुद्दा चल्दा प्रतिवादीलाई १ वर्षसम्म मात्रै सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ५ अनुसार बिगोबाहेक पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । संगठित अपराधले तलदेखि माथिसम्मको कसुरको दायरालाई समेट्छ । तर किर्तेमा कसुरलाई सीमित गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीबाट अपराध भएकामा थप सजाय बढ्ने उल्लेख छ । तर, जग्ग्गा हत्याउने भूमाफिया र बिचौलियालाई भने कमसल अभियोगले कम सजाय हुने देखिन्छ । साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार