काठमाडौँ — झन्डै पौने ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएका बेला स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ पनि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्, यद्यपि लगानीको वातावरण बनाउने मार्गप्रशस्त भएको छैन । उच्च ब्याजदर, लगानीका नयाँ आयामको अभाव, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबललगायत कारण बजारमा कर्जा माग घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले वित्तीय प्रणालीमा रकम थप हुन लागेको हो । पुँजीगत खर्चको गति बढाउन नसकेको, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी रहेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, बजार माग घटेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएका कारण अहिले निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, सरकारले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सुधारमा खासै ध्यान दिएको छैन । वित्तीय प्रणालीमा भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेका बेला सरकारले फेरि शून्य ब्याजदरको थप निक्षेप बैंकहरूलाई दिएको हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत बिहीबार स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको पत्र अर्थ मन्त्रालयले आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । पत्र प्राप्त भए पनि आइतबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसकेको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि छिट्टै निर्देशन जारी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘टिप्पणीको काम सुरु भएको छ, प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्देशन जारी हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेकै दिनदेखि बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन् । आइतबारसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ छ । यसका आधारमा उक्त निर्णय लागू भएपछि बैंकहरूमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ थपिने देखिन्छ । बैंकहरूले गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरेकै कारण साउन १ देखि भने उक्त सुविधा खोसिएको थियो । अहिले सीमा घटाएर त्यही पुरानो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको हो । यस पटकको निर्णयमा उक्त सुविधाको अवधि नतोकेर अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि र ६० प्रतिशतको सीमा क्रमशः घटाउँदै जाने उल्लेख रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए । पत्रमा यो सुविधाबापत बैंकहरूलाई प्राप्त रकमबाट अनुत्पादक क्षेत्र, व्यापार, आयात प्रोत्साहन हुनेलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिन नपाइने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको उनले बताए । प्राप्त रकमका आधारमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सदुपयोगिताबारे अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र समितिको सुझावका आधारमा यो सुविधालाई निन्तरता दिन हुने/नहुनेबारे निर्णय हुनेछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अहिले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भनिएको छ, समितिको सुझाबका आधारमा कहिलेसम्म निरन्तरता दिन हुने भन्ने टुंगो लाग्छ । गत साता अर्थमन्त्री महतले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई डाकेर स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाएपछि ब्याजदर कसरी घट्छ र कर्जा माग कसरी बढ्छ भन्ने सुनिश्चितता मागेका थिए । अर्थमन्त्रीका अघि बैंकरहरूले खुलेर भन्न नसके पनि उक्त सुविधाकै कारण ग्राहकलाई अनुभव हुने गरी ब्याज घट्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तहको निक्षेप गणनाबापत आएको पैसा मुख्यगरी चारवटा वाणिज्य बैंकमा मात्र जाने भएकाले अरू बैंकले ब्याजदर घटाउँछन् नै भन्ने नरहेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘असोजका लागि केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन चाहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहको निक्षेप गणना सुविधाले ती बैंकमा असरै परेको छैन ।’ तर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने सुविधाले ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘अहिले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि तरलता (सीआरआर) बाहेकको रकम कम छ । स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने यसअघिको सुविधा गत असारबाट हटेपछि केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्, निक्षेप खोसाखोसको अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने विगतको व्यवस्था निरन्तर भए ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्थ्यो । साभार : इका
