काठमाडौँ — संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षकले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सभामा शिक्षक अगुवाले सरकारले सुनुवाइ नगरेकाले आफ्ना माग संसद्बाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । शिक्षक महासंघले मंगलबारका लागि शिक्षा मन्त्रालय र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आह्वान गरेको वार्ता अस्वीकार गरेको थियो । महासंघ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षा विधेयकमा धोका दिएकाले देशभरका शिक्षक सडकमा आउनु परेको बताइन् । ‘विधेयक आउनुअघि पनि सरकारसँग वार्ता गरेका थियौं,तर विधेयकमा सहमतिका केही कुरा पनि समेटिएन । सिंहदरबारका मान्छेले धोका दिए । उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सहमति हुँदा पनि माग पूरा नगरिएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक साउन १६ मा सरकारले विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेपछि फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच मागका विषयमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । तर, विधेयक सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा नरहेको पराजुलीले दाबी गरिन् । ‘शैक्षिक स्वार्थ समूहको चंगुलमा सरकार परेको छ, यो सरकारसँग वार्ता हुँदैन । विधेयक सरकारको तहबाट संसद्मा पुगिसकेकाले त्यसलाई सुधार गर्न संसद्ले मात्र सक्ने महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन् । ‘शिक्षामन्त्रीको हातबाट चरो (विधेयक) उडेर रूखमा (संसद्) पुगिसक्यो,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री वा सरकारसँग वार्ता गरेर केही उपलब्धि हुँदैन ।’ दलको नेतृत्व, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसद र मुख्य सचेतक सम्मिलित समितिसँग मात्रै शिक्षकहरू वार्तामा बस्न सक्ने उनले बताए । शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक संघसंगठनको साझा संस्था हो । कांग्रेसनिकट शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले संवादबाट आफ्ना माग पूरा गराउन असफल भएकाले सडकबाटै न्याय खोज्नुपरेको तर्क गरे । उनले भने, ‘विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास नहुँदै मर्यादामा बसेर छलफलबाट टुंगो लगाउन खोज्यौं तर सरकारले सुनेन ।’ सरकारले २०२८ सालको पञ्चायती शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी विधेयक अघि बढाएको उनले आरोप लगाए । ‘सरकारले बलमिच्याइँ गरेर विधेयक अघि बढायो । संविधान संशोधन गरेर भए पनि माग पूरा हुनुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘माग पूरा हुँदैन भने २०८४ सालमा चुनाव आउँछ, राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? एमाले आबद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले माग पूरा गर्न सक्ने वार्ता समितिसँग मात्रै छलफलमा बस्ने प्रस्ट्याए । ‘सरकारले झुक्याउँदै आएको छ । २०७५ सालदेखि भएका सम्झौता पालना गरेको छैन । शिक्षा विधेयक कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक हुन्, उनीहरू नै खुसी नभए कसरी पालना हुन्छ ? जबर्जस्ती ऐन पास भए पनि मान्न शिक्षक बाध्य हुँदैनन् ।’ विधेयक सच्याउन सभामुख र दलका सचेतकहरूले वार्तामा बोलाउनुपर्ने उनले बताए । माओवादीसम्बद्ध एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संघबाट व्यवस्थापन हुने गरी विधेयक सुधार नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । ‘हामीले संविधान बन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहले धान्न सक्दैन भन्दै आएको हो, आन्दोलनमा उपस्थित शिक्षकको संख्याले पनि यो पुष्टि गरेको छ । हामी संघीयता र संविधान पक्षधर हौं तर दास बनाउन खोजे विद्रोह हुन्छ । स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी भए कारबाही गर्ने जनाएको छ । त्यसको विरोधमा शिक्षक नेतृत्वले नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई धम्की नदिन भन्दै चुनौती दिएका छन् । माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले बानेश्वरमा सडक सभा गरेका थिए । आन्दोलनका कारण दिनभर त्यस क्षेत्रको सवारी आवगमन अस्तव्यस्त बन्यो । सवारीसाधनलाई बानेश्वर वारपार गर्न ७ घण्टासम्म अवरोध गरिएको थियो । संसद् भवन सोझिएका शिक्षक पोसाकमै आएका आन्दोलनकारीलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । बिहीबार पनि विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन अपिल गरिएको छ । आन्दोलनका लागि करिब २० हजार शिक्षक काठमाडौं आएको प्रहरी तथ्यांक छ । साभार : इका












